आइतबार ३ असार २०८१
राजनीति

भारतियले जलाए नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, नेपाल सरकार किन मौन?

बिहीबार असार ४, २०७७/ Thursday 06-18-20

नेपाल-भारत सिमा-बिवादले यतिबेला दुवै देशमा हङ्गामा मच्चिरहेको छ । सामाजिक संजाल र सडक हुदै सदन सम्म यो विषयमा चर्चा भईरहेको छ । पहिला भारतले नेपाली भूभागलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको संसदमा कुरा उठ्यो र नागरिकस्तबाट दबाव आयो । खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई बिवादित क्षेत्र भनेर स्वीकार गर्दै आएको भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर यो विषयलाई सतहमा ल्याएको हो ।

नेपालले पटक–पटक वार्ताको प्रस्तााव गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै भारतले मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछी बाध्य भएर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु परेको हो । नेपालले निरन्तर कुटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरिरह्यो, तर वार्ता हुन सकेन । कोभिड १९ को महामारीको बेला दिल्लीबाट लिंक रोड उद्घाटन गर्ने काम भयो । यसरी आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो ।

भारत र चीनका बीचमा युद्व हुँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी कालापानीमा आएर बस्यो । उनीहरु आफैँ आएर बसेका हुन् र उनीहरुको अहिले भोगाधिकार छ । कानुनी भाषामा भोगाधिकार र स्वामित्व भन्ने हुन्छ । भोगाधिकार हुँदैमा स्वामित्वको हक लाग्दैन । लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय फौज आएर बस्नु अघिसम्म तिरोतिरान सबै नेपालले गरेको थियो । यहि बिवादित क्षेत्रलाई समेटर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतमा यसको व्यापक विरोध भएको हो । 

सिमा बिवादका लागी नेपाल-भारत दुबै तिर आ-आफ्नै शैलीका बिरोध हुनु स्वाभावीक हो तर यतिबेला केही भारतियहरुले ‘नेपाल मुर्दाबाद’ भन्दै नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई तलतिर झुकाएर राखी झण्डामा आगो लगाएको भिडीयो र फोटाहरु सामाजिक संजालमा भाईरल भएका छन । यसको बारेमा केही नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताले बिरोध जनाउदै फोटाहरु सेर गरेका छन् । केही घण्टा अघी मात्र भएकोले सायद संबन्धित निकायलाई जानकारी नभएको होला तर बिरोधको यो तरिका ठिक होईन । अहिले सम्म यसरी कुनै देशको बिरोध गर्दा त्यो देशको झण्डा वा नक्सा जलाएको कतै पनी छैन । बिरोधी समुहले आक्रोसमा कुनै ब्याक्ति वा नेताको तस्बिर राखी पुत्ला जलाउनु फरक हो तर यसरी हाम्रो देशको राष्ट्रिय झण्डा जलाईनु पक्कै पनी एउटा देश भक्त नागरीकका लागी रगत उम्लीने कुरा हो । 

यो कुरा हामीलाई किन्तु परन्तु पाच्य छैन । सरकारको ध्यान यस कुरामा छिटो भन्दा छिटो जाओस र आबस्यक छानबिन गरी कार्बाहीको दायरामा ल्याउन पहल कदम चालोस । अन्यथा यसले दुबै देश र जनतालाई भलो हुने काम गर्दैन । 

 

तपाईको प्रतिक्रिया