काठमाडौँ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) सञ्चालन गर्ने उद्यमीले अब डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभागले डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै व्यवसायीहरूलाई पनि डिजिटल कर्जा सुविधाको दायरा विस्तार गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार एमएसएमई क्षेत्रका व्यवसायीले दुई प्रकारका डिजिटल कर्जा लिन सक्नेछन्। अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाअन्तर्गत अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ भने दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम एक वर्ष रहनेछ। दीर्घकालीन कर्जाको हकमा भने सम्बन्धित बैंकले आफ्नो कर्जा नीति अनुसार भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। हाल तलब खाता भएका ग्राहकले डिजिटल माध्यमबाट तीन वर्ष अवधिका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, तलब खाता नभएका अन्य सर्वसाधारण ग्राहकले तीन वर्षका लागि अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत् रहेको छ।