काठमाडौं। यातायात व्यवसायीको हडतालविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवा मानी हडताल अवैधानिक ठहर गर्न माग गरिएको छ। साथै, तत्काल सेवा सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश दिन र हडताल निषेध गर्न परमादेश माग गरिएको छ। अदालतले रिट दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ।