काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीका आफूविरुद्ध  कुनै पनि मुद्दा या उजुरी नै नपरेको अवस्थामा संसदीय समिति बनाउन आवश्यक नै नरहेको बताएका छन्। 

सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शीर्ष नेताहरुसँग गरेको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नोविरुद्ध कतै पनि मुद्दा दर्तासमेत नभएको भन्दै उजुरी हाल्नासाथ संसदीय समिति बनाउने भए र राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको बताए। उनले अहिले समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको जिकिर गरे।

सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट फास्ट ट्रयाकमा सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको बताए। 

उनले आगामी संसद्‌ बैठकमा सो निर्णयलाई प्रस्तावको रुपमा लैजाने तयारी रहेको पनि बताए। उनले देशमा धेरै बेथिति रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्न सबै दल मिल्नुपर्ने बताए। 

उनले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। गृहमन्त्री लामिछानेले उजुरी गयो भन्दैमा संसद्मा हंगामा गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताए।