काठमाडौं। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग मिलेमतो गरी ती कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गर्न दिएको देखिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई उनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर नबुझाइकन नै अर्बौं विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिएको विषयले सो आशंका पैदा गराएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतबार ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कानूनअनुसार ती कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाई मन्त्रालयले अर्बौं विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस दिएको उल्लेख गरेको हो ।

‘विभिन्न सात वटा सेवा प्रदायकसँग २०७८–७९ सम्मको रोयल्टी र जरिबानासमेत ५९ करोड ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेकोमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मासिक रिकरिङ चार्जबापत २ अर्ब ९७ करोड ५ लाख बराबरको अमेरिकी डलर २ करोड २५ लाख ४ हजार र ३१ करोड २२ लाख ५० हजारको भारतीय रुपैयाँ १९ करोड ५१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले ती कम्पनीहरुलाई मुद्रा सटहीको सिफारिस दिँदा ती कम्पनीले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६को विनियम ४ (४) (घ) मा भएको व्यवस्थाअनुसार शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै सञ्चारमन्त्रालयले सो पालना नगरेको औँल्याएको छ ।

‘विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६को विनियम ४(४)(घ) मा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले मन्त्रालयले सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग प्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर असुल गर्न ध्यान नदिएको भन्दै औँल्याएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीहरुले लामो समयदेखि उनीहरुले बुझाउनुपर्ने ३ अर्ब बढी रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर बुझाएका छैनन् ।

सोही शुल्क नबुझाउने भनेर अदालत गएको वर्ल्डलिंकको मुद्दालाई केही समय अगाडि मात्रै अदालतले खारेज गरिदिएको छ । तर, शुल्क नबुझाएका कम्पनीहरुलाई भने मन्त्रालयले कानून विपरित विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिँदै आएको महालेखाको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरिदिएको छ । जसले नियम पालका गर्न लगाउने भूमिका रहेको नियामक निकायमाथि नै गम्भीर आशंका पैदा गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।