काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिस्थित गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार मारबाडी सेवा समितिलाई नभएको जनाएको छ ।

मंगलबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगर बीच यही असोज २२ गते सहमति भई महानगरलाई व्यवस्थापनको अधिकार दिएको कोषले स्पष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मारबाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको कोषले जनाएको छ । मारबाडी सेवा समितिबाट वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत गरी उपलब्ध गराउने दुई पक्षको सहमति भएको थियो । सम्झौता अनुसार रकम उपलब्ध नगराएको र भाडादर पुनरावलोकन हुने व्यवस्था भएपनि मारवाडी सेवा समिति लागि तयार नभएको कोषले जनाएको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले मोहीयानी हक रहेको दाबी गरेपनि त्यसमा प्रमाण नपुग्ने कोषले स्पष्ट पारेको छ । मोहीयानी हक दाबी गर्ने आधार समितिसँग नभएको कोषले जनाएको छ ।

२३ असोजमा महानगरले मारबाडी सेवा समितिले रोखेको बोर्ड हटाएको थियो । मारवाडी सेवा समितिले अदालतबाट मुद्दाको पूर्णपाठ नआएको जनाएको छ ।

‘भगवान पशुपतिनाथको जग्गा जोगाउन पशुपति विकास कोष सिंगो रुपमा उभिएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा कोषका पदाधिकारीले भने। पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र शक्तिकेन्द्रमा धाएर मोही कायम हुन नसक्ने कोषले दाबी गरेको छ । शटर भाडामा लगाउन अधिकार मारबाडी सेवा समितिलाई नभएपनि भाडामा लगाइएको कोषले जनाएको छ ।