काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।

लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमान् लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।

उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै वैशाख ९ गते न्यायाधीश अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो तर सचिवालयले म्याद बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो । त्यसपछि वैशाख २१ गते निवेदन संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सोहीअनुसार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले निवेदन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।