स्वदेशमै प्रशस्त रोजगारीको अवसर भएको भए आज कोही पनि नेपालीहरु विदेशमा खुन-पसिना बगाउन जानु पर्ने थिएन। आफ्नो देशका युवाहरु प्रदेशमा निर्यात गरि उनिहरुले पठाएको रेमिट्यान्सलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने सरकारले उनिहरुका कुनै पनि दु:ख पिडामा बोल्ने गरेको खासै देखिदैन,राज्यलेनै विभिन्न काल खण्डका सन्धि-सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरि बेलायत, भारत र सिंगापुर लगायतका देशहरुको सैनिक सेवामा जान बाध्य नेपाली युवाहरुलाई झन धेरै उपेक्षित गरेको अनुभुति गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुले गरिरहेका छन् । लामो समय अर्काको देशमा सेवा गरि पाएको पेन्सन भन्दा आफ्नो देशले आफ्ना नागरिक हुन भनि दिने सानो सेवा सुविधा पनि ठुलो र गर्व लाग्ने बताउदै आएका गोरखा सैनिकहरुकै त्यो 'चुत्थो' सामाजिक सुरक्षा भत्ता माथिनै किन नेपाल सरकारले आँखा गाडेको होला? र पटक-पटक कटौति गर्ने भनि निर्णय गर्दछ भनि प्रश्न गर्दछन् ।

नेपाल सरकारले गत असार १७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट विदेशी सेना/प्रहरीमा सेवा गरी अवकास पाई पेन्सन बुझ्दै आएका भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुलाई दिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतिको निर्णय गर्यो, त्यसपछि त्यो निर्णयको विरुद्व सर्वोच्चमा रिट निबेदन दर्ता गराएर सरकारको ध्यानाकर्षण र गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुका विभिन्न समस्यामा सहयोगी भुमिका खेल्दै आएको बेलायती गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) का सभापति कृष्ण कुमार राई संग यसै सेरोफेरोमा रहेर बिवेक चन्द ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सुरुमा तपाईको परिचय वा तपाईको बारेमा भन्दिनु होस्न ।  

म कृष्णकुमार राई। मेरो जन्म मलायाको जोरुबारु भन्ने ठाउँमा सन् १९६१ मा मोहनसिंह राई र गोमादेवी राईको कोखबाट भयो। म विदेशी भूमिमा जन्मनुको कारण मेरो बाबा पनि वेलायती सेनामा हुनुहुन्थ्यो, तसर्थ मैले मेरो मातृभूमि नेपालमा जन्मने अवसर पाईनँ। अहिले हाल गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को केन्द्रीय सभापतिको रुपमा नेतृत्व गरिरहेको छु। 

तपाई कहिले बेलायती सेनामा प्रवेश गर्नु भयो ? कति वर्ष सेवा गरि अवकास लिनु भयो र हाल सभापतिको रुपमा (गेसो) को नेतृत्व गरेको कति भयो ?

हामीहरुले विद्यार्थीकालमा प्रगतिशील गीत “जान्न म त गोरखा भर्ती, पापी मोरा कुईरेको देशैमा” भनेर गुन्गुनाउँदै गाउँथ्यौं। तर अन्ततः आफैसँग पढी हुर्केका साथीहरु भटाभट बेलायती सेनामा भर्ती भएर गइसकेपछि मैले पनि मनलाई थाम्न सकिनँ, त्यसकारण म ३ नोभेम्वर १९७९ सालमा धरान घोपा क्याम्पमा गल्लावाल प्रसादमान राई मार्फत आएर भर्ती हुने अवसर पाएँ। त्यतिखेर भर्ती हुनु आफैमा राम्रो या नराम्रो भन्ने विश्लेषण गर्ने कुनै विचार आएन। खाली साथीहरुसँग जाने रहरले कुत्कुत्याई रह्यो। त्यसैले बेलायती सेनामा लाहुरेको उपनाम पाएर करिव मैले साढे १३ वर्ष बेलायती सेनामा वफादारीताको साथ सेवा गरे । साढे १३ वर्षमात्रै सेवा गर्नुको कारण वेलायतले सेना कटौती गर्नु पर्ने हुनाले साढे १३ वर्षलाई १५ वर्षको गणना गरी सन् २ अगष्ट १९९३ सालमा अवकास पाई नेपाल आए।

यसरी बेलायती सेनामा सेवा गर्दै जाँदा हामी गोरखा सैनिकहरुमाथि करिव २ सय चार वर्षदेखि बेलायलते विभिन्न प्रकारको विभेदहरु गरेको कुरा विस्तारै थाहा हुँदै गएको अवस्था थियो। तर बाध्यता के थियो भने सेनामा रहँदा अनुशासनको कठघरामा रहनु पर्ने हुनाले बाहिर एक शब्द पनि विभेदकाबारे कुरा निकाल्न मिल्दैन थियो। त्यसै कारण मनमनै दुःख र पिंडाहरुलाई सहँदै आफूभन्दा माथिको हाकिमहरुले भनेका कुरालाई हुबहुँ मान्दै काम गर्नु बाहेक अरु केही बिकल्प थिएन। हामी ब्यारेकभित्र रहँदा त्यतिबेलाको साथीहरुलाई सम्झन्छु, मणि किरात बान्तवा, जीतबहादुर राई, महेन्द्रलाल राई, पुरञ्जन राई लगायतका साथीहरु बीचमा हाम्रो विभेदबारे कुराकानी हुन्थ्यो। अहिले जीतबहादुर राई मौजुदा गेसोका केन्द्रीय उपसभापति, त्यसै गरेर उपसभापति मणि किरात बान्तवा, महेन्द्रलाल राई र पुरन्जन राई लगायत हामी आन्तरिक रुपमा कुराकानी गर्थ्यौ। तर फेरि पनि विभेदलाई बाहिर ल्याउँनको लागि कुनै बाटो थिएन, किनभने हामीहरु सैनिक ब्यारेकको काँडे तारभित्र घेरिएका थियौं।
 
विशेष गरेर माथि भनिएका साथीहरु, करिव-करिव हामीहरु सबै जना सँगै अवकास भयौं। अवकास पाएर नेपाल आइसकेपछि २०५२ सालको अन्त्यतिरदेखि हामी निरन्तर रुपमा बेलायती सरकारले गोरखाहरुमाथि गरेको भेदभावलाई अन्त्य गर्नको लागि खुल्ला रुपमा गोरखाहरुको एउटा संस्था दर्ता गरेर सशक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने मनस्थिति बोकेर आएका थियौं। तर नेपालमा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) नामक संस्था २०४७ साल अषाढ २७ गते संस्थापक सभापति पदम बहादुरर गुरुङले ललितपुर जिल्लामा दर्ता गराउनु भएको रहेछ, त्यही संस्थामा हामी सबै युवाहरु संगठित हुने सल्लाह भयो, त्यसपछि पदम बहादुर गुरुङको नेतृत्वमा देशैभरिका भूपू सैनिकहरुलाई संगठित गराउँन हामी युवाहरु लाग्यौं। पदम बहादुर गुरुङले करिव २४ वर्ष यस संस्थाको नेतृत्वमा रहेर गोरखाहरुको समस्या बारे कुरा उठाउँदै गर्दा हामी जस्ता होनहार तमाम युवाहरु उहाँको वरिपरि बसेर आन्दोलनलाई शसक्त बनाउँदै अघि बढ्ने प्रण गर्‍यौं। आन्दोलनको क्रममा ठूला-ठूला उपलब्धिहरु हासिल गरियो, जस्तै: केही महत्वपूर्ण सफलताहरु म यहाँलाई भन्न चाहन्छु ।

१)  गेसोको आन्दोलनको दवावले सन् १९९७ मा युनिभर्सल पे लागु गर्न बेलायत सरकार बाध्य भयो। त्यसको अर्थ सर्भिसमा रहेका गोरखाहरुलाई केही सुविधा वृद्धी गरिदियो ।
२) गेसोको आन्दोलनको सफलताले सन् २००० मा बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको सरकारले एउटा सिपाहीले मासिक पेन्सन रु. १३ सय मात्र थियो, कथित २ सय प्रतिसत बृद्धि गरेर आन्दोलनलाई शिथिल बनाउँन करिव एउटा सिपाहीको रु. ७ हजार ४ सय  पेन्सन वृद्धि गरिदियाे। तर यसले गेसोलाई झनै उर्जाको साथमा अघि बढ्नको लागि प्रेरित गर्‍यो। त्यसपछि सबै भूपू सैनिकहरु गेसोमा आबद्ध भए।

३) गेसोको आन्दोलनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्ने क्रममा सन् २००२ मा बेलायती सेनाको तर्फबाट दोस्रो विश्वयुद्ध लड्दा जापानले युद्धबन्द्धी बनाएका गोरखाहरुको तर्फबाट त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँ भनी गेसोले बेलायतको सम्मानित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो, त्यसको फैसला करिव ४ महिना पछाडि २७ नोभेम्वर २००२ मा गेसोको पक्षमा भयो, युद्धबन्द्धी भएका करिव ४ हजार गोरखा सैनिकहरुलाई जनही रु. १३ लाख ६५ हजार दिलाउँन गेसो सफल भयो।

४) गेसोले सन् २००३ मा पेन्सन सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गर्‍यो, त्यसको केही महिना पछाडि बहस हुँदा न्यायधिस निकोला ब्लाकको ईजलासले म बेलायतलाई पनि हराउँन या जिताउन सक्दिन र गोरखाहरुलाई पनि हराउँन या जिताउन सक्दिन, किनकि नेपाल र बेलायतको सुमधुर दौत्य सम्बन्ध गोरखाहरुकै कारणले भएको हो। त्यसकारण, न्यायलयबाट भन्दा दुबै पक्ष बाहिर बसेर यस बारे मिल्नु र मिलाउनु भन्ने आदेश जारी भयो। बिडम्वना ! एमओडी हामी (गेसो) सँग बस्न चाहेन।
 
५) गेसोले सन् २००७ मा आवासिय भिसाको लागि बेलायती अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यौं, किनभने हाम्रो जवानी रहँदा बेलायती महारानीको दरवार वरिपरि बसेर गार्ड दिनु पर्ने, एकदमै गोरखाहरु विश्वासिलो आधार भएको हुनाले यसरी बस्नु पर्ने। तर अवकासप्राप्त भएपछि आफूले सेवा गरेको मुलुकमा जान नपाउँने? यो एक्काईसौ शताब्दिमा यस खालको व्यवहार कति सम्म न्याय सम्मत छ? त्यसो भएको हुनाले गेसोले आवासिय भिसाको मुद्दा दर्ता गरेका हौं र ३० सेप्टेम्वर २००८ को फैसलामा महत्वपूर्ण कुरा त अदालतले स्पष्ट के भन्यो भने, ‘यो त्रिपक्षीय सन्धी अबैधानिक, अन्यायपूर्ण र अमानविय छ, त्यसैले यसलाई समय अनुकुल पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति ल्याउँनु’ भनेर गोर्डन ब्राउण्डको सरकारलाई निर्देशन दियो। तर सरकारले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुको सट्टा अझ विभेदपूर्ण ढंगले निर्णय ल्यायो, त्यसमा लडाइँमा परेका हुनु पर्ने, डब्लु ओटु दर्जासम्म पुगेको हुनु पर्ने र चार वर्ष नोकरी गरेको हुनु पर्ने जस्ता नीति ल्याएपछि हाउँ एण्ड को ल फर्म, जोअना लुम्ली, पिटर क्यारोल, निक क्लेग र गेसो मिलेर जोअना लुम्लीको नेतृत्वमा बेलायती जनता, पत्रकारहरुको संयुत्त अभियानमा बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिंग स्ट्रिट अगाडि प्रदर्शन गरियो। २९ अप्रिल २००९ मा निक क्लेगको अगुवाईमा बेलायती सदनमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। संकल्प प्रस्तावउपर दिनैभरि छलफल हुँदा पनि निष्कर्ष नआएपछि बेलायतको समय ४ बजे इतिहासमा पहिलोपल्ट गेसोले लगाएको मुद्दाबारे आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने मुलुकको सदन, हाउस अफ कमनमा गोरखाहरु यो देशमा आएर बस्न पाउँने कि नपाउँने भन्ने कुरा निर्णय हुन नसकेपछि भोटिङ्ग भयो। भोटिङ्गमा सरकार पक्षकै माननिय सांसदहरुले फ्लोर क्रस गरेर गोरखाहरुको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे। भोटिङ्ग भएपछि २१ मतले गेसोले हाउस अफ कमनबाट आफूले जितेको मुद्दालाई सदनबाट समेत अनुमोदन गराउँन सफल भयो। यो भनेको गेसोको मात्रै जीत नभएर सम्पूर्ण गोरखाहरु र नेपालको विजय हो।

६) हाउस अफ कमनबाट अनुमोदित आवासिय भिसाबारे होम अफिस (अध्यागमन विभाग) ले २१ मेइ, २००९ मा नयाँ नीति घोषणा गरी गोरखाहरु परिवारसहित बेलायतमा आउँन सक्ने नीति ल्यायो। त्यो अन्तर्गत, अहिले गेसोको मुद्दाले सफलता प्राप्त गरे पछाडि हजारौं भूपू सैनिकहरु परिवारसहित बेलायतको बिभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्।

७) नयाँ नीति आएपछि १८ वर्ष माथिको गोरखाहरुको छोराछोरी बेलायत आउन नपाउँने भन्ने नीति आयो । त्यसपछि हाउँ एण्ड को ल फर्म र गेसोले १८ वर्ष माथिका बयस्क छोराछोरीहरुको लागि पनि आउन पाउँनु पर्छ भनेर मुद्दा दर्ता गर्‍यो, त्यसको फैसला २१ जनवरी २०१३ मा भयो। फेरि पनि यसको नीति ५ जनवरी २०१५ मा विभेदकारी नीति ल्यायो। त्यसमा ३० वर्ष मुनिकाहरु मात्र आउन पाउँने भन्ने कुरा थिए, यसलाई पनि गेसो र हाउँ एण्ड को ल फर्मले यो निर्णय सही खालको भएन, ३० वर्षको माथिको पनि त गोरखाको छोराछोरीहरु नै हुन्, भनेर फेरि विर्षबहादुर राईको छोरा जीतेन्द्र राईको नामबाट मुद्दा दर्ता गरियो। त्यसको निर्णय २९ अप्रिल २०१७ मा केही शर्तहरु सहित ३० वर्ष माथिका पनि आउँन सक्ने भन्ने निर्णय दियो, त्यस निर्णय अनुसार अहिले गोरखालीका बयस्क सन्तानहरु पनि बेलायत जाने क्रम जारी नै छ।

यसरी शसक्त रुपमा संस्थाभित्र संगठित भएर सुरुको दिनदेखि नै म विशेष नेतृत्वमा रहँदै अगाडि बढ्ने क्रममा समयको आवश्यकता अनुसार १९ सेप्टेम्वर २०१६ मा भएको गेसोको तेस्रो महाधिवेसनबाट सर्वसम्मत गेसो केन्द्रीय सभापतिको पदमा निर्वाचित भए। त्यसपछि सभापतिको हैसियतले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा चौतर्फी रुपमा चुनौतीहरुको सामना गर्न पर्‍यो र यसलाई पराजित गर्दै आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई सशक्त अगाडि बढाइरहेको छु, यसमा समितिका सबै साथी भाई र शुभचिन्तकहरुले मनैदेखि मलाई साथ र सहयोग गरिरहनु भयो र मेरो नेतृत्व अहिले सफलताको साथ ५ वर्ष हुन लाग्यो। 

नेपाल सरकारले बिदेशी सेना (बेलायती, भारतिय र सिंगापुर) पुलिसमा सेवा गरि अवकास लिएका गोरखा भूपूहरुकाे सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेपछी तपाईहरु त्यसको विराेधमा सर्वाेच्च अदालत पुग्नु भयो नी! किन ?  फैसला के भयो त ? 

नेपाल सरकारको २०७७ साल अषाढ १७ गते बसेको मन्त्रीस्तरिय बैठकले निर्णय गरे अनुसार विदेशी सेनाबाट अवकास भई निरन्तर निवृत्तिभरण पाई रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नमिल्ने भनेर निर्णय गरेको परिपत्र जारी गरेको कुरा सार्वजनिक रुपमा सुसुचित गराएपछि गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को ध्यानाकर्षण भयो। त्यसैले विदेशी सेनाबाट अवकास पाएका बेलायती, भारतीय र सिंगापुर पुलिसका भूपू सैनिकहरु बीच अकस्मात बैठक बसी, यो हामी माथिको घोर अन्याय र विभेद हो भन्ने ठहर भएपछि एउटा ‘गोरखा सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति’ गठन गरी यो समितिको तर्फबाट गेसोको नेतृत्वमा नेपालको सर्बोच्च अदालतमा मिति २०७७ साल श्रावण ५ गते नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाइँ मुद्दा दर्ता गरियो । यति मात्र होइन, संयुत्त बैठकले नेपाल सरकारले विदेशी सेनाका सैनिकहरुलाई अनागरिक बनाउँने एउटा दुस्प्रयास गरेको पनि हो भन्ने निधो गर्‍यो। 

हामी विदेशी सेनाका अवकासप्राप्त भूपू सैनिकहरु नेपाल सरकार र तत्तत् मुलुकका सरकारसँग सन्धी सम्झौता गरेर आफ्नो नागरिकलाई विदेशी सेनामा पठाउँने अनि अवकास पाएर आफ्नो देश नेपालमा फर्केर आएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता किन नपाउँने? यो कहाँको कानुन र मानवअधिकार हो? हामी स्पष्ट छौं, चाहे हामीले विदेशमा गएर करोडौं किन नकमाउँ, त्यो कमाए वापत नेपाल सरकारलाई कर तिरेका छौं र त्यसको रेमिट्यान्स नेपालमा भित्र्याएका छौं। नेपाल सरकारले उद्घोष गरे अनुसार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नारालाई यथार्थमा उतार्न यो वर्ग पहिलो पंक्तिमा पर्दछ भने यति ठूलो योगदान दिने वर्गलाई यो किसिमको विभेदकारी निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई अलिकति पनि हिँच्किचाहट नहुने? तसर्थ, यो चित्त नबुझेको कुरा नभइँ अधिकारको कुरा भएको हुनाले हाम्रो नैसर्गिग अधिकारको रुपमा अभियान सुरु गरेका हौं। 
 
अझ, त्रिपक्षिय सन्धी अनुसार बेलायती सेनामा जाने नेपाली युवाहरुको हकमा त झनै के उल्लेख भएको छ भने “बेलायती सेनामा जाँदा नेपाली भएरै बेलायती सेनामा जाने छन्। नेपाली भएरै सेनामा सेवा गर्नेछ र नेपाली भएरै अवकास पश्चात् नेपाल आउनेछ” भनेर स्पष्ट भनिएको छ। त्यसैले सरकारको यो गलत निर्णय फिर्ता लिनको लागि पनि सहज होस् भनेर हामी संयुक्त रुपमा अघि बढ्ने अठोटका साथ नेपालको सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हौं। यसको सुनुवाइँ २०७७ श्रावण ११ गते भएको थियो। उक्त मुद्दाउपर माननिय न्यायाधीशको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाउँ आदेश जारी गर्‍यो। त्यसको लगत्तै २०७७ श्रावण २८ गते भएको सुनुवाइँमा न्याधिसद्वय माननिय.........र.........को संयुक्त ईजलासले नेपाल सरकारलाई १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नमिल्ने कारण लिखित रुपमा सर्बोच्च अदालतलाई बुझाउँने निर्देशन जारी गरेको छ।

गोरखा भूपू मध्ये भारतीय र सिंगापुरका बाहेक बेलायती भूपू गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायतले पनि त उपयुक्त सेवा सुविधा दिएकै छ नि ! आखिर अधिकांश बेलायती भूपू गोरखाहरु नेपाल छोडेर उतै बस्छन् क्यारे, किन चाहियो नेपालको सेवा सुविधा वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ?

बेलायती सेनाबाट अवकासप्राप्त भूपू सैनिकहरुले सुविधा लिइरहेको बारेमा यो बेलायती कानुन अनुसार भूतपूर्व सैनिकहरुलाई मात्र नभइँ उमेर पुगेका बृद्धबृद्धाहरु जो सुकैलाई बेलायत सरकारले सुविधा दिने गरेको छ। त्यसैले बेलायती सेनाका अवकासप्राप्त भूपूहरुले सुविधा पाएको कुरा कानुनत यो बेलायत सरकारले दिनै पर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारको हकमा भने हामी यो देशको नागरिक भएको हुनाले हामीले पैसाको कुरा गरिरहेको छैनौं कि हामी यो देशको नागरिक हौं, यो देशको नागरिक भएको नाताले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने हाम्रो नैसर्गिग अधिकार हो। हामीले हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँनु अधिकारको कुरा हो भनेर अधिकार खोजीरहेका हौं। यदि बेलायत सरकारले गोरखालीहरुलाई समानता दिने हो भने र गोरखा सैनिकहरुले समानता पाउँने हो भने अधिकांश गोरखालीहरु नेपाल फर्कने छन्।

नेपाल सरकारले गोरखा भूपूहरुलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी केही नहुने बृद्धबृद्धाहरुलाई थप गर्ने र केही रकम बचत गरि देश विकासमा लगाउने योजना गरेको हो नि ! त्यसमा तपाईहरुले पनि त विचार पुर्‍याउनु पर्‍यो नि!  हैन र ?

नेपाल सरकारले विदेशी सेनाबाट अवकासप्राप्त भूपू सैनिकहरुलाई दिदै गरेको मासिक रु. ३ हजार सामाजिक सुरक्षा भक्ता कटौती गरेर अशत्तहरुलाई थप गरी दिने भन्ने कुरा आफैमा नसुहाउँने कुरा हो। असहाय, असक्तहरुको लागि त विशेष प्याकेज लिएर विेशष खालको सुविधा नै राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ, नकि भूपू सैनिकहरुको सुरक्षा भत्ता कटाएर होईन, साथै देश बिकासको निम्ति विदेशी सेनाका भूपू सैनिकहरुबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता खोसेर लगाउँने भन्ने कुरा आफैमा कति हाँस्यास्पद कुरा छ। अरबौं रुपैयाँ त भूपू सैनिकहरुबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा मासिक रुपमा डिपोजीट भइरहेको छ, यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो मोटो रकमलाई बिकासको परियोजनामा लगाएर प्रगति गर्न सकिन्छ। सिस्टम, नीति र सरकारको संरक्षण भएमा, ग्यारेण्टी भएमा भूपू सैनिकहरुले सिकेका सीप प्रयोग गर्दै लगानी मैत्री बातावरण बनाई दिए लगानी गर्नेछन्।

गेसो त बेलायती भूपू गोरखाहरुको मात्र संगठन हो क्यारे, भारतीय गोरखा र सिंगापुर पुलिसहरुको संगठनको अवस्था के कस्तो छ ? उनीहरुसंग गेसाेले कसरी समन्वय गरिरहेकाे छ  ?

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) सम्पूर्ण गोरखाजन्य संघसंस्थाहरुको मूलधार याने मूल घर हो। यसमा भारतीय सेना, सिंगापुर पुलिसको हकमा उहाँहरुको संस्था आफैमा कसरी चलेको छ? या छैन भन्ने कुरा भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ। तर कुरो के हो भने हिजोदेखिको स्थापित ब्राण्ड संस्था गेसोले हिजो पनि, आज पनि र भोली पनि सबै खाले भूपूहरुको निम्ति लड्दै आएको संस्था भएको हुनाले र यो संस्थासँग ३ दशकको अनुभवहरु प्रशस्त भएको हुनाले मुद्दा अथवा मुभमेण्टलाई कसरी अगाडि बढाउँने भन्ने कुरा ज्ञान भएको हुनाले गेसोको आब्हानमा भारतीय र सिंगापुर पुलिसका भूपू सैनिक साथीहरु ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सामुहिक रुपमा गेसोको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने निर्णयको साथ अठोट लिनु भएको हुनाले हामी सशक्त रुपमा अघि बढ्नेछौं।

अब मानौ सर्वोच्चकाे फैसला गेसाेकाे पक्षमा आएन भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ? 

मेरो विचारमा तीन दशक न्यायिक आन्दोलनको नेतृत्व तहमा बसेर अभियान गर्दै गरेको अनुभवले यो मुद्दा नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी फिर्ता लिनैपर्छ। यदि भएन भने गेसोको नेतृत्वमा परिस्थति अनुसार आवश्यक थप कदमहरु अगाडि बढाइने छ।
 
 तपाईकाे नेतृत्वमा गेसाेमा भए गरेका उत्कृष्ट कार्यहरु के के हुन्? भावी  योजनाहरु के  छन् ?

२०५२ सालदेखि २०७७ साल सम्म आइपुग्दा यो बीचमा मेरो नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। यसले अनगिन्ती उपलब्धिहरुबारे माथि भनि सकेको छु। तथापि, म केन्द्रीय सभापतिको हैसियतमा आफू निर्वाचित भइसकेपछि सबभन्दा पहिला मैले बिभिन्न नाममा खोलिएका भूपूजन्य संस्थाहरुलाई आन्दोलनको मूलधारमा कार्यगत एकता गराउँन सफल भएँ र अहिले हामी सम्पूर्ण भूपूहरु एकिकृत आन्दोलनमा छौं।

२०४ वर्षदेखि हामी गोरखाहरुमाथि भएको अनगिन्ती विभेदहरु बारे स्वयं बेलायती रक्षामन्त्रालयको तर्फबाट सहायक रक्षाराज्यमन्त्री मार्क ल्यांक्यास्टर ले सँगै बसेर के के विषयमा गोरखाहरुलाई विभेद भएको छ? गोरखाहरुकै मुखबाट सुन्न चाहे अनुसार २९ मार्च २०१७ मा बेलायतको रक्षामन्त्रालयको बैठक हलमा बैठक सम्पन्न भयो। त्यो बैठकमा मन्त्रीज्युले एउटा प्राविधिक समिति गठन गर्न सुझाव दिए अनुसार १ अप्रिल २०१७ मा बेलायती सरकारबाट २ सदस्य, गोरखाहरुको तर्फबाट ६ सदस्य र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि महामहिम राजदुत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको समन्वयमा प्राविधिक समिति गठन भयो। प्राविधिक समिति गठन भएपश्चात् पाँचौ चरणसम्म बैठकमा छलफल गरी १३ बुँदे प्रतिवेदनलाई साझा र सर्वसम्मत ढंगले तयार गरी १४ मार्च २०१८ मा बेलायतस्थित नेपाली राजदुतावासमा बैठक बसी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दियौं। यो भित्रका अधिकांश बुँदाहरु गेसोले अघि सारेका २१ बुँदे नयाँ घोषणापत्रमा भएका बुँदाहरु समाबेश भएका छन्।

प्राविधिक समितिले छलफल गरी सर्वसम्मत पारित भएका १३ बुँदे ऐतिहासिक प्रतिवेदनलाई औपचारिक रुपमा बेलायतको रक्षामन्त्रालयमा २२ मार्च २०१८ मा  एउटा कार्यक्रम गरी बेलायत सरकारको लागि उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले राज्यमन्त्री मार्क ल्यांक्यास्टरलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो भने नेपाल सरकारको लागि बेलायत सरकारको तर्फबाट प्राविधिक समितिका संयोजक डेमिन प्याटरसन्ले महामहिम राजदुत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गर्नु भयो। मलाई अहिले पनि भन्न मन लाग्छ यो अवस्थासम्म वार्तालाई ल्याई पुर्‍याउँन रातदिन अभिभावकको रुपमा खटिनु भएका बेलायतको निम्ति नेपाली महामहिम राजदुत डा.दुर्गाबहादुर सुवेदी, उपनियोग प्रमुख शरदराज आरन र मिलिटरी एट्याची कुमारबाबु थापा र प्रदिपजङ्ग पाण्डेलाई मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाँकी अब संस्थाको योजनाहरु भावी रणनीति अनुसार तय गरिनेछन् । समय र परिस्थति अनुसार निर्धारण हुनेछ ।
 
अन्तमा गेसाेकाे योगदान अबका दिनमा कस्ताे रहन्छ ? 

 गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले प्राय आफ्नै बलबुत्तोमा आफूमाथि भएको विभेदलाई उजागर गर्दै निरन्तर अविचलित रुपमा न्यायिक आन्दोलन गरिरह्यौं। त्यसको फलस्वरुप अहिले धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त गरेका छौं। मुख्यत, अहिले पेन्सनको बृद्धि गराएर अरबौं रुपैयाँ नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भित्र्याउँन सफल भयौं। नेपाललाई भाडाको सिंपाही निर्यात गर्ने राष्ट्रको रुपमा लागेको कलंकको दागलाई हटाउँन गेसो सफल भएको छ।गेसोले राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई आत्म साथ गर्दै विश्व मानचित्रमा ‘बहादुर बीर गोरखालीहरु’ को नामबाट चिनाउन सफल भएको छ। बिभिन्न समयमा भएको राजनीतिक परिवर्तनहरुमा गेसोले भाग लिँदै राष्ट्रिय सवालहरुलाई बोकेर अगाडि बढिरहेको छ।