काठमाण्डौ – नेपाल र यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम समझदारी नवीकरण भएको छ ।

बुधवार काठमाण्डौमा बसेको दुई देशबीचको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकमा आउँदो चार वर्षका लागि यसअघि भएको श्रम समझदारी नवीकरण हुने समझदारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

श्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको द्विपक्षीय श्रम समझदारी अनुसारको संयुक्त कार्यसमिति बैठक नेपालकोतर्फबाट मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सहसचिव राजिव पोखरेलले गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा दुई देशबीच भएको समझदारीको कार्यान्वयन तथा प्रगतिको समीक्षा भएको छ । 

बैठकमा नेपालले श्रम समझदारीको पुनरावलोकन र नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पछिल्लो कानुनहरूबारे जानकारी गराएको छ । 

यूएईमा काम गर्ने नेपालीको न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता हुनु पर्ने, ज्यान गुमाएकाहरूको शव सहज रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था हुनु पर्ने, जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण तथा अलेखवद्ध रूपमा यूएईमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई आममाफीसहित नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण गरिदिन नेपालले यूएईलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

यसका साथै नेपाली श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नतिका लागि द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने कुरा पनि नेपालले बैठकमा उठाएको छ । 

यूएई सरकारको तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका ‘असिस्टेन्ट अन्डर सेक्रेटरी’ अब्दुलला अली अलनुयमीले नेपालले राखेको विषयहरू सम्बोधन गर्न यूएई सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । 

यसका साथै बैठकमा यूएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छा देखाएको छ । नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक रहेको बताउँदै त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत यूएईले आग्रह गरेको छ ।

कार्यसमितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दुवै सरकारको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउँदै भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ र मर्यादित बनाउन जोड दिनुभयो । 

यसका लागि दुई देशका सरकारबीच आपसी सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै जानु पर्ने उहाँको भनाई  छ । 

नेपाल र यूएईबीच सन् २०१९ को जुन १४ मा श्रम समझदारी भएको थियो । श्रम समझदारीले श्रमिक छनोट र भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलो पटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । 

पछिल्लो पटक यूएई र नेपालबीच सन् २०१९ मा भएको श्रम समझदारीले कुनै पनि श्रमिकलाई ज्याला, ओभर टाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने कुराको सुनिश्चित गरेको छ । सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गरेको छ ।

यस्तै, समझदारीमा महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र विलम्ब गर्न नपाइने व्यवस्थाको सुनिश्चितता र श्रमिकको मृत्यु भएमा शवलाई जतिसक्दो छिटो नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता पनि समझदारीमा गरिएको छ ।

यस्तै समझदारी अनुसार व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने छ ।  

पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा बापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ ।