शनिबार १९ फाल्गुण २०८०
बिजनेस

घोराही सिमेन्टको आईपीओमा झूटो विवरण पेस गर्नेलाई कारबाही

मंगलबार असार ५, २०८०/ Tuesday 06-20-23

काठमाडौँ : धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा झूटो विवरण पेस गरेर आवेदन दिनेलाई कारबाही गर्ने जानकारी दिएका छन्।

 

 

मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थसमितिमा बोल्दै अध्यक्ष हमालले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनले शेयर निष्काशन भएपछि आवेदन दिँदा बदमासी भएको थाहा पाएपछि आवेदन दिने प्रक्रिया रोकेको स्पष्ट पारे। यस्तो झूटो विवरण पेस गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिए।

उनले बोर्डले तीन चरणमा कारबाही गर्ने खुलासा गरे। उनले जसले आईपीओ निष्काशन गरेको हो उसैले व्यापक चलखेल गरेका उजुरीहरू आएको बताउँदै तत्कालै उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए।

हमालले भने, ‘हिजो आर्टिफिसियल रूपमा ओभर सब्सक्राइब गर्न खोजेको, जनतालाई झुक्याउन खोजेको, १२ वटा आवेदनकर्ताले प्रतिव्यक्ति १० लाख कित्ता (४३ करोड ५० लाख) बराबरको आवेदन दिएको पाइएको छ। यसले घोराही सिमेन्टमा आकर्षण छ भनेर देखाउन खोजिएको छ। यस्तो देखिएपछि हामीले जनताको लगानी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर रोक्का गरेका छौं। घोराही सिमेन्टको रेटिङ कम्पनीको स्वार्थ बाझिएको गुनासो छ। फेक आवेदन दिएर यो कम्पनी राम्रो रहेछ भनेर जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिएको छ। अर्को भनेको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया नै गलत गरेको देखिएको छ। सोहीअनुरूप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।’

उहाँले आवेदन दिनेको पैसा बैंकले काटिसकेको अवस्थामा निर्णय गर्न समस्या हुने भएकाले सोमवार सार्वजनिक निष्काशन रोक्का गरेको बताए। उनले जनताको लगानी सुरक्षित बनाउने काम अण्डर रेटिङ गर्ने निकायको भएको स्पष्ट पारे।

घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेडको आईपीओ निकाल्नुअघि गरिएको क्रेडिट रेटिङ नियमविपरीत रहेको पाइएको छ। कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ केयर रेटिङ्स नेपालले गरेको थियो तर घोराही सिमेन्ट र केयर रेटिङ्स दुबै कम्पनीको मुख्य शेयरधनी विशाल ग्रुप हो।

कम्पनीले १९ वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आईपीओ निष्काशन खुला गरिसकेको छ। 

उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीयलाई दिइएको आईपीओ बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए। दाङको घोराहीवासीले घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई बस्तीबाट टाढा  सार्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत गरिरहेका छन्। उनीहरुले स्थानीयलाई छुट्याइएको आईपीओ बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया