शनिबार ८ असार २०८१
राजनीति

युनिटी घाेटाला प्रकरणकाे १० वर्ष: कहिले हुन्छ पिडितकाे रकम फिर्ता ?

बुधबार असार २४, २०७७/ Wednesday 07-08-20

बहुचर्चित युनिटी घोटाला प्रकरणमाथी सरकारले कार्वाही गरी अवैध नेटवर्किङ बन्द गराएको १० वर्ष वित्यो। ०६४ भदौमा एस्योरेन्स युनिटी इन्टरनेसनलको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त कम्पनि मार्फत देशैभरी नेटवर्किङ्ग व्यवसायका नाममा अवैध र लुट धन्दा मच्चाएको भन्दै प्रहरीले ०६७ को सुरुवाततिर युनिटीमा छापा हानेको थियो । काशी गुरुङ, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, नेत्र राजवंशी, इन्द्रबहादुर विक र महेन्द्र केसी मिलेर स्थापना गरिएको उक्त कम्पनीलाई पछि युनिटी इन्टरनेसनलका नाममा चलाउन थालियो ।

ललितपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाको नेतृत्वको टोलीले पहिलो पटक छापा हान्दा मुख्य संचालक विष्णु क्षेत्री, काँशी गुरुङ लगाएत भाग्न सफल भए ।  प्रहरीले अनुसन्धान  गरी २०६७ जेठ २८ गते एक सय १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले क्षेत्री दाजुभाइसहित मुख्य १२ सञ्चालकलाई दोषी ठहर गर्‍यो । हाल प्रमुख सञ्चालक मध्यका एक विष्णु क्षेत्रीको निधन भैसकेको छ ।

नेटवर्कीङ सुरु गरेको मात्र तिन वर्षमा उक्त कम्पनीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० सदस्यहरुबाट ३ अर्व ७९ करोड ८ लाख २५ हजार संकलन गरेको थियो । नेपालले २०६६ मा बाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशिका र सर्बोच्च अदालतको २०६८/१२/१५ गतेको फैसलाबाट कुनै पनि प्रकारको नेटवर्किङ बिजनेस गर्न नपाउने गरि खारेज गरिसकेको अवस्था छ ।

सहकारीमा बचत गर्नेको रकम पनि फिर्ता आएन

युनिटीको बैकिंङ कारोवार सञ्चालनका लागी सोही समुहले ‘फिना वर्लड नेपाल बहुद्धेश्यीय संस्था लिमिटेड’ नामक सहकारी सुरु गरेका थिए । युनिटीको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोवार सोही सहकारीबाट हुँदै आएको थियो। उक्त सहकारीमा त्यो बेला रकम जम्मा गर्दा १० देखी १२  प्रतिशत सम्म ब्याज पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यही ब्याजको लोभमा धेरैले उक्त सहकारीको बचत खातामा न्यूनतम मौज्दात ५०० राखी रकम जम्मा गरे । २०६७ मा युनिटीलाई अवैध भन्दै प्रहरीले छापा हान्दा फिना वर्लड सहकारी पनि सरकारले सिल गर्यो । सहकारीको सम्पूर्ण कारोवार बन्द भएर संचालक सबैको सम्पत्ती रोक्का भएर १० वर्ष पुगिसक्दा पनी अहिले सम्म उक्त सहकारीमा जम्मा गरेको रकम बचत कर्ताले फिर्ता पाएका छैनन् । युनिटीकाे एजेन्ट समेत नभएका र सहकारीकाे नियम अनुसार साधारण सदस्यता लिएकाहरुकाे फिना वर्लडमा १० करोड भन्दा बढी रकम बचत भएकाे छ ।  हाल  फिना वर्लड नेपाल सहकारीको नाम समेत न सहकारी मन्त्रालयमा भेटिन्छ न सहकारी विभागमा पाईन्छ। सरकारले सहकारी पिडितको समस्या समाधानका लागी  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ तर समितीलाई यस विषयमा कुनै जानकारीनै छैन ।

अबैध आर्थिक कारोबार

युनिटी इन्टरनेसनल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनी हो। तर दर्ता गर्दा उसले नेटवर्क व्यापार गर्ने भनेर अनुमति लिएको थिएन। न त उसले सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाटै अनुमति लिएको थियो। बीमा पोलिसी बेच्दै आएको कम्पनीले बीमा सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय बीमा समितिबाट समेत अनुमति लिएको थिएन । बीमा पोलिसी बेच्दै आएको उनले बीमा सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय बीमा समितिबाट समेत अनुमति लिएको थिएन। राजनितीक पावर र पहुँच बलियो बनाईसकेको कम्पनीले सबै आर्थिक कारोवार अवैध तरिकाले गर्दै आएको थियो । युनिटीको अवैध आर्थिक संकलनका बारेमा राष्ट्र बैँकले समेत तत्काल खास्सै गतिलो कदम चाल्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकले युनिटीको नाम समेत नलिई प्रकाशित गरेको सूचना

अदालतको फैसला

युनिटीले ठगी गरेको बताउँदै ४ हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उक्त समयमा युनिटीका सदस्य संख्या तीन लाख ४० हजार थियो । १७ चैत ०७० मा जिल्ला अदालतले ठगी काण्डमा दोषी ठहर गर्दै उनीहरुलाई एक करोड ६ लाख जरिवानासहित तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।   जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि १२ मध्येका नौ जनाले पुस ०७१ मा पुनरावेदन गरेका थिए। त्यो बेला न्यायाधीशद्वय दुर्गादत्त भट्ट र शेखर पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त काण्डसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबारका दुई तथा ठगी र राजश्व चुहावटसहित तीन मुद्दामा फैसला  सुनायो । जिल्ला अदालत ललितपुरले दोषी ठहर गरेका युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेडका मुख्य १२ जनाले ठगी गर्ने आशाय नभएको निष्र्कषसहित बिष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री र बिश्वनाथ गौतम बाहेक अरु ९ जना मुक्त भए ।

पीडितका लागि युनिटीमा जम्मा गरेको रकमको साँवा(ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको थियो।। हाल कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का छ । २०७४ कार्तिक २८ गतेको फैसलामा रोक्का सम्पत्तिबाटै प्रमाण र्पुयाएर आउने पीडितलाई साँवा(ब्याज भराइदिने फैसला अदालतले गरेको छ ।  तर अहिले सम्म पिडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । २०७५ साल सर्वोच्च अदालतले उच्च र जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनी निर्माण गरी नेटवर्किङ मार्फत ठगी गरेको प्रकरणमा अनुमतिबिना वित्तीय कारोबार गरेको अभियोगमा सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियाे । हाल विष्णु क्षेत्रीको निधन भैसकेको छ भने अरु सबै संचालक जेल मुक्त भैसकेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया