काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई संशोधनमार्फत कालोसूचीमा परेकाले रहत पाउने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । संशोधनअनुसार अब ब्याज पूँजीकरण गरिएको परियोजना व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा पूँजीकृत ब्याज रकम ‘आईसीटीएल’ मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई ‘आरसीआर’ बाट घटाई सञ्चित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।

जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । जहाँ सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको ऋण रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।

चालू तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनिवार्य मौज्दातबाहेक बैंकबाट अन्य कुनै कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।