काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

 बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयक संवैधानिक र महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले सूचना प्रविधिमा क्रान्ति अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विधेयकमा संशोधन आवश्यक परेको उल्लेख गरे । यसलाई सामूहिक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

“अख्तियारसम्बन्धी विषय निकै जटिलता र पेचिलो जस्तो लाग्छ । सुधार गर्न धेरै छलफल भएको छ । आयोग र कर्मचारीतन्त्रबीच अलि विरोधाभास देखिन्छ । यो विधेयकले फुकाउनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखमा पुग्नेले यो मनन् गरेका छन् भन्ने लाग्छ,” उनले भने ।

उनले हदम्यादसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए । निलम्बतपश्चात् बीचको समय र अन्तिम फैसला दिँदासम्म अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए ।