नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजसंस्था हटाएर गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेला जनताले राजतन्त्रको विकल्पमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रोजे। तर आज गणतन्त्र अभ्यासमा आएपछि झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि देशले राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, र समृद्धिको अनुभूति गर्न सकेको छैन। बरु राजनीतिक दलहरू सत्ता केन्द्रित बने, भ्रष्टाचार मौलायो, विकास अवरुद्ध भयो, र जनतामा निराशा चुलिँदै गयो। यसै निराशाबीच हिजो काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागतमा भएको ठूलो जनसहभागिताले महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले गणतन्त्रको अभ्यास गर्न थाल्यो। राजसंस्थालाई विस्थापित गरियो, राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, दुई दशक बित्दा नबित्दै गणतन्त्रप्रति नै जनतामा अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। यसको मुख्य कारण भनेकै पछिल्ला सरकारहरू अस्थिर हुनु, राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार हुनु, देशमा भ्रष्टाचार व्यापक हुनु, र विकास अपेक्षाकृत रूपमा अघि नबढ्नु हो।

२०६३ सालपछि नेपालमा धेरै सरकार बने। तर कुनै पनि सरकार लामो समयसम्म टिक्न सकेन। नेताहरू सत्तामा पुग्नका लागि गठबन्धन त गर्न तयार भए, तर जनताको हितमा काम गर्ने उद्देश्यप्रति गम्भीर देखिएनन्। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुने सरकारहरू नै दुई वर्ष नपुग्दै ढल्ने परिपाटीले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता झन् बढायो। त्यसो त, कुनै पनि राजनीतिक दलले पूर्ण बहुमत ल्याएर सरकार बनाए पनि तिनीहरू स्थिर शासन दिन असफल भए।

अर्को ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। २०६२/०६३ पछि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्नेमा उल्टै नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए। ठूल्ठूला घोटालाहरू सार्वजनिक भए, तर दोषीहरूलाई कुनै कारबाही भएन। सरकार सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको कल्पना गरेका नेपालीहरूले गणतन्त्र आएपछि झन् अस्थिरता, कुशासन, र अनियमितताको सामना गर्नुपर्‍यो।

यस्तो अवस्थामा हिजोको जनप्रदर्शन एउटा स्पष्ट सन्देश हो—जनता वर्तमान प्रणालीबाट सन्तुष्ट छैनन्। राजसंस्थाको पक्षमा देखिएको यो समर्थन केवल राजतन्त्रप्रति मोह मात्र नभई गणतान्त्रिक नेताहरूको असफलता र भ्रष्ट शासनप्रति असन्तोषको अभिव्यक्ति पनि हो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकाललाई नियाल्ने हो भने, उनको शासनमा यति धेरै राजनीतिक अस्थिरता थिएन। प्रशासन प्रभावकारी थियो, भ्रष्टाचार अहिलेको जस्तो संस्थागत भइसकेको थिएन, र मुलुकको सार्वभौमिकतामा कुनै खतरा थिएन। त्यो समय संविधानअनुसार शासन गर्ने दलहरूले असहयोग गर्दा समस्या देखिएको हो, तर राजसंस्थाको तुलनामा अहिलेको सरकारको कार्यशैली झन् कमजोर सावित भएको छ।

काठमाडौंको प्रदर्शनले देखाएको मुख्य कुरा के हो भने, यदि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सुधार नगरे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरे, र जनताको वास्तविक माग सम्बोधन नगरे, नेपाली जनता कुनै नयाँ व्यवस्था खोज्न पछि पर्ने छैनन्। त्यो व्यवस्था पुनः राजसंस्था नै हुन सक्छ, वा कुनै नयाँ राजनीतिक स्वरूप। तर, एउटा कुरा स्पष्ट छ—नेपालका जनता झन् निराश बन्दै गएका छन्, र गणतान्त्रिक नेताहरूको असफलता राजसंस्थालाई पुनः एक विकल्पका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

यसकारण, वर्तमान राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। जनताको विश्वास गुम्दै गएको अवस्थामा, उनीहरूले ठोस सुधार ल्याउन सकेनन् भने नेपालको राजनीति फेरि नयाँ मोडतर्फ अघि बढ्न सक्छ। राजसंस्थाको पुनःस्थापना सम्भव छ वा छैन भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि वर्तमान नेतृत्वले किन असफल भयो र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। अन्यथा, हिजोको प्रदर्शन एउटा चेतावनी मात्र नभई भावी राजनीतिक परिवर्तनको संकेत पनि हुन सक्छ।