काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्रलाई पक्राउ गर्ने र हिरासतमा राख्न अनुमति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका मिश्रलाई सरकारले गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै श्रीमती सारिका कार्कीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । 

नवराज सुवेदी नेतृत्वको 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का सदस्य सचिवसमेत रहेका मिश्र गत चैत १५ गते पक्राउ परेका थिए।

'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' तोकेका 'जनकमान्डर' दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रदर्शन भएको थियो।

उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने निजी घर, सरकारी गाडी, पार्टी कार्यालय र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनी भएको थियो। प्रसाईंले गरेको उक्त कार्यक्रमलाई राप्रपा र 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले पनि समर्थन जनाएका थिए।

राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' का सदस्य सचिव मिश्रलाई तीनकुने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

उक्त निवेदनमाथि भोलि (बुधबार) प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । मिश्रलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने उद्देश्यले एकपछि अर्को आरोप थपिएको र अनुसन्धानमा प्रगति नहुदा पनि अदालतले थुनामा म्याद थप्ने अनुमती दिइरहेको निवेदकको जिकिर छ ।

सारिकाले गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।