काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत भएको छ । बुधरबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सरकारको सिफारिसमा यो विधेयक अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ २ गते जारी गरेका थिए । सरकारले जारी गरेका अन्य अध्यादेशसँगै यो अध्यादेश पनि सरकारले माघ १८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । 

ती अध्यादेशसँगै यो अध्यादेशलाई पनि अगाडि बढाउन खोज्दा सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतैक्यता नभएपनि होल्ड गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने बताएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विधेयक अगाडि बढाउने उल्लेख छ । 

विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गरेका थिए । 

विधेयकमा हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणमा सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ ।