काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालको संविधान नै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपतिलाई गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाफर्त यस्तो सुझाव दिएको हो ।

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासहित पदाधिकारीसहितको टोलीले शुक्रबार शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आयोगको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बुझाइएको प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूत भएकोमा पश्चाताप गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै संविधानको धारा ४० को दलित हकको उपधारा २, ३, ४, ५ र ६ मा भएको कानून बमोजिम भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा ७६ को उपधारा नौ लाई संशोधन गरेर कम्तिमा दुई जना दलित ९पुरुष एक र महिला एक०सहितको २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गरिनेछ भन्ने शब्द थप गर्न सुझाव दिएको छ । दलित समुदायको व्यक्ति मन्त्री अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेकै कारण अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित समुदायबाट मन्त्री रहेको छैन । यद्यपी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री भने सुशिला श्रीपाइली छन् ।

प्रतिवदेनमार्फत नै संघीय व्यवस्थापिकाको धारा ८४ को उपधारा एक बमोजिम प्रतिनिधि सभाका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३ प्रतिशतले हुन आउने निर्वाचन क्षेत्रमा दलित दलितबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी आउन सक्ने चक्रिय निर्वाचन प्रणाली राख्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको छ । दलित समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नभएका कारण अहिलेको प्रतिनिधि सभामा संयोगले नेकपा ९एमाले०बाट छविलाल विश्वकर्मामात्रै निर्वाचित भएका छन् । बाँकी १६ जना दलित समुदायका सांसद भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

यस्तै धारा ८६ को उपधारा दुई ख बमोजिम मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले तीन जना मनोनित गर्नेमा अनिवार्य एक जना दलित मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव पनि दिएको छ । अहिले तीन जना मनोनित गर्दा एक जना अनिवार्य महिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा १६३ मा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने प्रदेश प्रमुखमा कम्तिमा एक जना दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । सात प्रदेशमा सात जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुदाँ संयोगले मात्रै कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियार नियुक्त छन् ।

धारा १६८ बमोजिम बन्ने प्रदेशिक मन्त्रीपरिषदमा अनिवार्य एक जना दलित पुरुष र एक जना दलित महिलासमेतगरेर दुई जना दलित समुदायबाट मन्त्री बन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ । अनिवार्य व्यवस्था नगरिएकै कारण कतिपय प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित समुदायबाट मन्त्री छैनन् । धारा १७६ को उपधारा एकको क बमोजिम निर्वाचित प्रणालीमा १३ प्रतिशतले हुन आउने सिट दलित मात्र लड्ने चक्रिय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

संयोगले सात वटै प्रदेश सभामा तीन जना मात्रै दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका छन् । भाग १६ को स्थानीय कार्यपालिका र भाग १७ को स्थानीय व्यवस्थापिकामा १३ प्रतिशत दलित निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । अहिले स्थानीय कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य गाँउ कार्यपालिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सबै संवैधानिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी गर्ने र निजामती सेवामा १३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य पुयाउनैपर्ने व्यवस्थ गर्न आयोगले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । अहिले निश्क्रििय रहेका तर, खारेज भइनसकेका उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति र वादी विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

संवैधानिक रुपमा प्रबन्ध गरिएको समानुपातिक समावेशीतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको, दलित समुदायलाई आफना हक अधिकारप्रति सचेत गराउन र कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि अग्रसर गराउन कठिनाइ भइरहेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समाजमा बढ्दै गएका जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा दोषी उपर कारवाही गराउने कार्यमा कठिनाई भइरहेको आयोगको ठहर छ । आयोगमा अत्यन्तै सिमित मात्रामा स्रोत र साधन रहेको तर, आयोगबारे १० वर्षमा गरिने पुनरावलोकनका सन्दर्भमा हेर्दा संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि गठन भएको आयोगलाई बाँकी पाँच वर्षमा आफनो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी कार्य गर्न कठिन भइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन बाध्यात्मक नहुदाँ, आयोगको अर्धन्यायिक अधिकार नदिदाँ, आयोगलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको सट्टा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्पर्क मन्त्रालय बनाउदाँ र प्रशासनिक प्रमुख नबनाईदा मन्त्रालयको सचिवलेसमेत आयोगलाई नटेर्ने गरेको आयोगको गुनासो छ । अधिकारका हिसाबले आयोगलाई संवैधानिक रुपमा कल्पना गरिएको भए पनि स्वायत्त नभई अधिकारविहीन बनाइएको, आवश्यक कर्मचारी आफैले राख्न नपाउने र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने जस्ता कार्य सरकारले गरेको आयोगको गुनासो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले राष्ट्रपति पौडेललाई दलित आयोगले यो वर्ष २२ वर्षपछि फेरि दलितको जात र थरको नयाँ सूचीकरण गरेको जानकारी गराएका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गरी विभिन्न जात जाति, क्षेत्र, वर्ग लिंगका समस्या समाधानतर्फ सबैको ध्यान्केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिलाई स्थायित्व दिएर सुशासन कायम गर्न सके सबैका समस्या समाधान हुने धारणा राखे । अति पिछडिएको र विकट क्षेत्रमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरे समाजका देखिएका विकृति विसंगति हटाउन सहज हुने राष्ट्रपति पौडेलेको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा आठ परिच्छेद र ११ वटा अनुसूची रहेका आयोगका सदस्यसमे रहेका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले संविधानको धारा २९४ को उपधारा एकको व्यवस्था अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।