काठमाडौं । अवैध तरिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्ने क्रसर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रावधान समेटिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

विधेयकमा स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको संकलन र घाटगद्दी गरी बिक्री गर्ने काम आफैँले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह वा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कानून बमोजिम निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गर्दा सामान्यतया वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

अनुमतिविना क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई पाँच वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । राज्यले निर्धारण गरेको सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन् वा संकलन गरे वा गराएमा, स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा ढुवानी गरेमा उक्त सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो ।

अनुमति पत्र नलिई निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरे वा गराएमा, पूर्वसावधानी नअपनाई निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन वा प्रशोधन गरेमा, निषेध गरिएको क्षेत्रमा निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, उत्पादन, बिक्री गरे वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

विधेयक अनुसार कसैले पनि कुनै पोखरी, संरचना वा आवास निर्माण गर्ने क्रममा जमिनबाट प्राप्त भएको निर्माणमुखी सामग्रीको स्थानीय तहको अनुमतिपत्र नलिएर बिक्री गर्न पाउने छैन ।

कसैले कानूनविपरीत हुनेगरी निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री गरेको वा चोरी गरी ढुवानी गरको वा गर्न लागेको सुराकी वा सूचना सम्बन्धित निकायमा दिन सक्नेछ । त्यस्तो सुराकी वा सूचना दिने दिने व्यक्तिको नाम सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेमा गोप्य राखिने भनिएको छ । दिएको सुराकी वा सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा कानून विपरीत काम भएको प्रमाणित भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो उत्खनन, संकलन वा ढुवानी वा बिक्री भएको निर्माणमुखी सामग्री जफत गरी सुराकीलाई तोकिए बमोजिमको रकम पुरस्कारको रुपमा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन गर्ने क्षेत्र आसपास सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा अन्य कुनै मानवनिर्मित भौतिक संरचना भएको क्षेत्र भए त्यस्तो सडक पुल वा झोलुंगे पुल वा संरचनाको एक किलोमिटर तलको भागसम्म र पाँच सय मिटर माथिल्लो भागसम्मको नदी क्षेत्रमा नदिजन्य निर्माण सामग्रीको संलकन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारले नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्न नसकिने भनेर मापदण्ड बनाइ तोकेको क्षेत्रमा मनसुनी वर्षा हुने असार, साउन र भदौ महिनाको अवधिमा र कुनै खास अवधिमा कुनै खास नदीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन वा बिक्री गर्न नसकिने गरी स्थानीय तहले निषेध गरकोमा त्यस अवधिमा नदिजन्य निर्माण सामग्रीको संलकन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा चुरै क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दूरीभित्र पर्ने क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र, रामसार क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, वन क्षेत्र, वनस्पति संरक्षणका लागि तोकिएको विशेष क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न नसकिने उल्लेख छ । यस्तै अन्तराष्ट्रिय सीमा विन्दुबाट तोकिएको दुरीभित्रको क्षेत्र, घनाबस्ती वा शहरी विकास भइसकेको वा शहरी विकासका लागि जग्गा विकास भएको क्षेत्र, धार्मिक, सांस्कृति, सौन्दर्य, पर्यटकीय वा ऐतिहासिक कारणले कुनै पहाड, पखेरो, नदी, खोला वा प्राकृतिक वनावटलाई यथास्थितिमा राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्रमा पनि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

तर, कसैले आफ्नो निजी जनिममा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन वा संकलन गरी बिक्री गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । त्यस्तो स्वीकृति लिनुअघि प्रचलित कानून बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वकिृत गराउनुपर्नेछ । तर, आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि निजी जमिनबाट निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृति वा वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । यद्यपी यस्तो कार्य गर्दा अन्य व्यक्तिको जग्गालाई प्रतिकुल असर पर्नेगरी गर्न पाइने छैन ।

निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री सम्बन्धी काम गर्न वा संकलित निर्माणमुखी सामग्रकिो प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिल फर्म वा कम्पनीले प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि नै दताई भई नविकरण नगरेर सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग सञ्चालक, व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले यो कानून लागू भएको ६ महिनाभित्र संघीय सरकारले तोके बमोजिमको दस्तुर र जरिवाना बुझाई प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने निकायमा क्रसर उद्योग दर्ता वा नविरकण गर्नुपर्नेछ । कानून बमोजिम दर्ता वा नविकरण नगर्ने क्रसर उद्योगको सञ्चालक, व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई प्रदेश सरकारको उद्योग सम्बन्धी प्रशासन हेर्ने मन्त्रालयले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न रोक लगाउनेछ ।

विधेयक अनुसार निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन वा बिक्री वितरणका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच नीतिगत विषयमा समन्वय र सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था छ । यस्तै सम्बन्धित प्रदेशको वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश स्तरमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको पनि गरिएको छ ।