काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद नरबहादुर बिष्टले शीर्ष नेताहरु, प्रशासक र न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि उच्च स्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।  ‘एउटा शक्तिशाली आयोग बनाऔं । चाहे पूर्वप्रशासनिक कर्मचारी हुन, चाहे मन्त्री हुन् । न्यायाधीश किन नहुन् । शीर्ष नेता किन नहुन् । उनीहरुको सम्पत्तिका सम्बन्धमा निश्पक्ष छानबिन गर्न दिऔं र भ्रष्टाचारको सम्पति राष्ट्रीयकरण गरौं,’ सांसद बिष्टले भने ।

न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनताले अनुभूत गरिररहेको उनको भनाइ छ ।

यसकारण पनि छुट्टै शक्तिशाली न्यायीक निकाय बनाएर सम्पति छानबिन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘एउटा शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाऔं जसले जुनसुकै पार्टीको शीर्ष नेता किन नहोस् त्यसको सम्पति जाँच गरोस्,’ उनी थप्छन्, ‘भ्रष्टाचारको सम्पति राष्ट्रीयकरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं र यो आँट हामी सबै दल एक ठाउँमा आएर मात्रै गर्न सक्छौं ।’