आइतबार २३ भदौ २०८१
बिश्वो

बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन : मृतकको संख्या २५ पुग्यो

शुक्रबार श्रावण ४, २०८१/ Friday 07-19-24

काठमाडौं । बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध गर्दै सुरु भएको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुगेको छ । 

बिबिसी हिन्दीका अनुसार आरक्षण विरूद्ध विद्यार्थीहरूले देशव्यापी प्रदर्शन गरिरहँदा सेना र सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरू पनि सरकारको निर्णयको पक्षमा आन्दोलमा उत्रिएपछि भएका हिसांत्मक घटनाहरूमा अहिलेसम्म २५ जनाको मृत्यु भएको हो।

हिंसा बढ्दै गएपछि इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरिएको छ । स्कुल कलेजहरु अनिश्चितकालीन बन्द छन् ।

प्रदर्शनकारीहरुले सरकारी नोकरीमा आरक्षण हटाउन माग गर्दै आएका छन् । सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध मुक्तियुद्ध लडेका सैनिकका छोराछोरीहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै केही दिन अगाडि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले विरोध सुरु गरेका थिए । त्यही विरोध बढ्दै गएर हिंसाको रुप लिएको हो ।

प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएका घटना बढ्दै गएको र यसबाट सयौं घाइते भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आन्दोलनकारीहरूलाई धैर्य राख्न र अदालतको फैसला कुर्न भनेका छन्।

उनले सम्बोधनका क्रममा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन र त्यसमा सहभागीहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान नगर्नुले सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाएको छ।

बुधबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री हसिनाले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने सरकारले ल्याएको नीति बारे पुनर्विचार गरिन घोषणाको अपेक्षा विद्यार्थीहरूले गरेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीबाट वार्ताको गुन्जायस नआएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने आरक्षण सुधार आन्दोलनका संयोजक नाहिद इस्लामले बताएका छन्।

उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउनका लागि सरकारले हिंसाको सहारा लिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्। उनले यी सबै घटनाको जिम्मेवार सरकार रहेको बताउँदै सडकबाट सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन चेतावनी दिएका छन्।

सन् २०१८ मा यसरी आरक्षणको नीति ल्याइएको थियो। तर कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो।

त्यसैबीच जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको अल्जजिराको समाचारमा उल्लेख छ। उच्चको फैसलासँगै सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कर्मचारीहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका छोराछोरीले पाउने भएका थिए। यो समूहका लागि ३० प्रतिशतको आरक्षण छुट्याइएको थियो।

यस्तो फैसला आएसँगै बंगलादेशका सरकारी र निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक समूहबाट नभएको बताएका छन्।

 

तपाईको प्रतिक्रिया