काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज पेसीमा चढेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासको दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिएको छ । दोस्रो नम्बरमै परेकाले यसमा आज सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।

२०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत् नियुक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर सुनुवाइ पटक–पटक सर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययादेशको सहारामा सिफारिस गरेका नियुक्तिहरू खारेजको माग गर्दै रिट दायर भएको झण्डै चार वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न ३२ जनालाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७७ माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

अर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।