विचार

नेपालमा राजा र राजसंस्थाप्रति बढ्दो जनविश्वास: के राजसंस्था फर्किन सक्छ?

पारसविक्रम शाह

आइतबार फाल्गुण २५, २०८१/ Sunday 03-09-25

इतिहास हेर्दा, कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व जनताको विश्वासमा निर्भर रहन्छ। गणतन्त्रप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने भविष्यमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना उच्च रहन्छ। 

नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक भइसकेको छ। तर, स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको अभावका कारण आमजनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सरकारहरूको दोहोरिँदो विफलता, भ्रष्टाचार, र विकेन्द्रित कुशासनका कारण नागरिकहरू वैकल्पिक प्रणालीको खोजीमा छन्। यस्तो अवस्थामा राजसंस्थाप्रतिको आकर्षण फेरि बलियो भइरहेको देखिन्छ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनासँगै राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्य गरियो, तर अहिलेको प्रणालीले अपेक्षित सुधार दिन नसकेको महसुस गर्दै केही नागरिक फेरि राजसंस्थाको पक्षमा उभिन थालेका छन्। राजनीतिक दलहरूबीचको अनावश्यक द्वन्द्व, नेतृत्वमा देखिएको असक्षमता, विकासको सुस्त गति, र व्यापक भ्रष्टाचारले जनतामा वितृष्णा बढाएको छ। यही असन्तोषकै कारण आज नेपालमा राजसंस्थाको सम्भावनाबारे बहस चर्किएको छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पछिल्लो समय विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रममा सक्रिय देखिएका छन्। उनले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको र नेपाललाई सही मार्गमा डोर्याउन आफू तयार रहेको संकेत गरेका थिए। उनका अभिव्यक्तिहरूमा राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्ने चाहना झल्किन्छ। उनले आफ्नो शासनकालमा देशको समृद्धिका लागि त्याग गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।

राजसंस्थाप्रतिको आकर्षण बढ्नुको पछाडि प्रमुख कारण भनेकै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूको निराशा हो। जनताले स्थायित्व खोजिरहेका छन्, तर पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि कुनै सुधार आएको छैन। लोकतन्त्रको नाममा स्वार्थपूर्ण राजनीति हाबी हुँदै गएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ, अनि युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, केही नागरिकले राजसंस्थालाई निष्पक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, र स्थायित्व प्रदान गर्ने संयन्त्रका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

धेरैले राजसंस्थालाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने तर्क दिए पनि यो सहज प्रक्रिया होइन। नेपालको संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिसकेको छ, र राजसंस्था फर्काउन संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ, जसका लागि संसदमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ। वर्तमानमा संसदमा रहेका प्रमुख दलहरू गणतन्त्रको पक्षमा छन्, जसका कारण संविधान संसोधन सहज छैन। अर्को पक्ष हेर्दा, नेपालमा राजसंस्थाको पक्षमा व्यापक जनमत खडा गर्न सकियो भने राजनीतिक दलहरूलाई समेत पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ।

यदि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र कुशासन जारी रह्यो भने जनताको आक्रोश झन् बढ्न सक्छ, जसले राजसंस्थाप्रतिको समर्थन अझ सशक्त बनाउन सक्छ। इतिहास हेर्दा, कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व जनताको विश्वासमा निर्भर रहन्छ। गणतन्त्रप्रति नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने भविष्यमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको सम्भावना उच्च रहन्छ। तर, यसको लागि व्यापक जनमत, राजनीतिक सहमति, र संवैधानिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा राजसंस्था फर्कने सम्भावना तत्काल देखिँदैन, तर यसको पक्षमा बहस भने तीव्र हुँदै गइरहेको छ। यदि देशमा विद्यमान समस्याहरू समाधान भएनन् भने, जनताको समर्थनले राजसंस्थालाई पुनःस्थापना गर्ने अभियानलाई बल दिन सक्छ। यसर्थ, अहिलेको गणतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार गरेर जनअपेक्षा अनुरूप सञ्चालन गर्न सकिएन भने भविष्यमा राजसंस्थाको माग झन् सशक्त बन्ने सम्भावना रहन्छ।