काठमाडाैँ । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव अस्ति मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएसँगै बनेको २६ वर्षपछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रूपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानमा काम अघि बढाउन कानूनी बाटो खुला गरेको छ ।

ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । तर त्यसयताका सरकारहरूले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन कानूनी रूपमा लागू भएको थिएन । जसका कारण ऐनको कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन ।

सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३१४ आयोडिन भेटिएको थियो ।

यसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइराइडजस्ता समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाले बताउनुभयो ।

व्यवहारिक रुपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको शुरुवात तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका आदि बनाएर देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा समेत अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।