काठमाडौं । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा बनिरहेको ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा हाइड्रो पावरको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र निर्यात आयात (एक्जिम) बैंक, भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा उक्त आयोजना बनिरहेको छ ।

आयोजनाका अनुसार आगामी असारभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको छ । आयोजनाको ६.२ किलोमिटर लामो सुरुङ खनी कंक्रिट लाइनिङको काम धमाधम भइरहेको छ । कमजोर भौगर्भिक अवस्था रहेकाले सुरुङलाई पूर्ण रुपमा कंक्रिट लाइनिङ गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

मुख्य सुरुङको एक किलोमिटर कंक्रिट लाइनिङ गरिएको छ। मुख्य सुरुङबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्‍याउन राखिने १०५० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये १३० मिटर जडान गरिएको छ। 

विद्युतगृहको मुख्य सिभिल संरचनाको निर्माण सकेर टर्वाइन, जेनेरेटर लगायत इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरू जडान भइरहेको छ। विद्युत् उत्पादनका लागि २०-२० मेगावाटका दुइटा युनिट रहने छन्।

खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सकिएको छ। बाँधमा रहने गेट लगायत उपकरणहरू आयोजना स्थलमा ढुवानी भइसकेका छन्। अब जडान सुरू हुनेछ। 

बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ। वर्षाका कारण रोकिएको हेडवक्र्सको निर्माण अब सुरू हुनेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं रघुगंगा हाइड्रोपावरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बिहीबार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरे।

आयोजनाको स्वीकृत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट झिक्न नपाउँदा ढुंगा गिट्टी, बालुवाको अभावमा व्यहोर्नुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको २९ असार २०७८ को एकल इजलासले ‘कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्नेलगायतका प्राकृतिक बहाव र पर्यापरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नू नगराउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

कम्पनी प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीमा देखिएको समस्या हाल अस्थायी रुपमा समाधान भएको बताए ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको ६ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ । बाँकी रकम सरकार र प्राधिकरणले लगानी गरेका छन् । त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युतपछि भारतले विद्युत उत्पादनतर्फको राहुघाटमा सहायता उपलब्ध गराएको हो ।

सुरुमा आयोजनाको क्षमता ३२ मेगावाट थियो । आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का तोडिएको थियो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाएर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

सिभिल संरचना र हाइड्रो मेकानिकलका कामहरु इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण इपिसी ढाँचामा जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेड,  इलेक्ट्रोमेकानिकलका कार्यहरु भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेड भारतले गरिरहेका छन् ।

दैनिक ४ घण्टा पिकिङ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

खोलाको नदी फर्काउन आवश्यक बाँधको सिभिल संरचना निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँधमा रहने गेटलगायतका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ढुवानी भइसकेका छन् । अब जडान सुरु हुने छ । बालुवा थिग्ग्रयाउने पोखरी (डिसेन्टर)को निर्माण करिब ३० प्रतिशत सकिएको छ ।