काठमाडौँ । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसदमा अड्किँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ ।

संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आवका लागि यी शीर्षकको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्छ । 

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को ५३ औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि योजना आयोगले यी शीर्षकमा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकेको हो । एनडेकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न केही ढिलाइ हुने भए पनि नयाँ र परिस्कृत कार्यविधिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । “समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेर त्यसलाई समतामूलक बनाउन खोजेका हौँ । आयोगबाट कार्यविधि संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रियामा छ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, “योजना प्रस्ताव माग गर्ने समय केही ढिला हुने भए पनि विगतमा भन्दा परिस्कृत, समावेशी तथा समतामूलक ढङ्गले अनुदान बाँडफाँट हुनेछ । यी शीर्षकको अनुदान लिनका प्रस्ताव आह्वान गर्ने समय बढाइदिन्छौँ ।” स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपूरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक–आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय एनडेक बैठकले गरेको थियो । 

त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजना–कार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिनेगरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको ‘एनडेक’ निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र तारतम्यसमेत नमिलेको भन्दै सदनमा पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो ।

 ‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत वर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्‍यो । 

उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्ने साबिकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशबाटै चालु आव २०८१–८२ को बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइयो । तर उक्त अध्यादेश तोकिएको समयमा संसदबाट पारित हुन सकेन र खारेज भयो ।

अध्यादेश खारेज भए पनि बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्नका लागि सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विद्यमान ऐनको समय तालिका पछ्याउने वा गत वर्ष अध्यादेशमा राखिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जाने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कस्तो क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने भनेर सरकार चनाखो रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउछन् । तर कुन बजेट क्यालेण्डर पछ्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई ‘बजेट क्यालेण्डर’ नबिग्रने दाबी गर्छन् । “विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम बजेट तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ”, उनले भने । गत वर्षको अभ्यासअनुसार जाने हो भने सरकारले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र आगामी आव २०८२–८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई कानुनी अड्चन छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक चाँडो पारित भएर आउने र सोहीअनुसार सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना न्यून छ । सोही कारण संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएर यस वर्ष पनि अध्यादेशकै बाटो अपनाउने विकल्प माथि पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संसद् चलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको साँटो विधेयकलाई नै चाँडो पारित गर्न जोडबल गर्न सकिने पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । रासस