नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेस गरेका हुन् ।

सुझाव पेश गर्ने क्रममा ढकालले सरकारले हालै गरेका कानुनी परिमार्जनको प्रशंसा गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनको प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर तिर्ने व्यवस्था तथा खारेजी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नागरिक एपमा व्यवसायसम्बन्धी छुट्टै सुविधा थपेर सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा एकीकृत गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। स्मार्ट सेवाको अवधारणालाई वास्तविक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै सरकारी सेवा चुस्त–दुरुस्त पार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पछिल्ला दुई वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएकाले लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम व्यापकरूपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।

हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजश्वसम्बन्धी कानुनमा हठात् परिवर्तन हुने क्रम रहेकाले यसको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरि सदनबाट पारित गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । "यसले सालबसाली बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाएर नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरूले दिएको व्यवसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ," महासंघको सुझावमा भनिएको छ ।

महासंघका अनुसार, ६ महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । "तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर, पनि लगानीको माग भइरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ," महासंघले भनेको छ ।

मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफ्नैले गर्न सक्ने गरी सहज बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।  

निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

"व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरू समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्ययन गरेको छ," सुझावमा भनिएको छ ।

यसैगरी, स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।

भारतीय सीमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिएर भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।

बिजुलीलाई उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको कर पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने, आयकर दर घटाउनुपर्ने र कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न उचित कर नीति आवश्यक रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र उकास्नका लागि निरन्तर छलफल जारी राख्ने जनाएको छ।