काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले शुक्रवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनमा आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न सुझाव दिएको हो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन सुझाव दिइएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्न भनिएको छ।

यसअघि पनि ७० वर्ष उमेर रहेकोमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले ६८ वर्षमा झारेको थियो।

छात्रवृत्ति लगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै लैजान आग्रह गरिएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्न,  सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन आयोग २०७५ ले सुझाव गरेअनुरूप अनावश्यक चालू खर्च कम गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

संघीय परिवेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न,  कार्य अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा संघीय कार्यालयहरू घटाउने र कर्मचारी संख्या कम गर्न पनि आयोगको सुझाव छ।