चितवन । आन्तरिक स्रोतको अभाव र अख्तियारको चासोका कारण राप्ती नगरपालिकाले ७२ जना दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाएको छ। हटाइएका कर्मचारीहरूमा चारजना चिकित्सक, एक इन्जिनियर र चालकसहितका कर्मचारीहरू समावेश छन्।

नगरप्रमुख शम्शेर लामाका अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, एम्बुलेन्स चालकलगायतका कर्मचारीलाई समेत हटाउनुपरेको छ। नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै जेठ २७ गते (आज) बाट लागू हुने गरी सबै ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई कार्यालय नआउन र हाजिरी नगराउन निर्देशन दिएको हो।

पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, आन्तरिक आम्दानी सुनिश्चित हुन नसकेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रश्न उठाएको कारण कर्मचारी हटाउन बाध्य हुनुपरेको हो।

ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णय नगरपालिकाको १४औँ नगरसभाबाट गठन गरिएको सहजीकरण समितिले गरेको हो। समितिले जेठ १९ गते बैठक गरी निर्णय गरेको हो।

प्रमुख लामाका अनुसार ती कर्मचारीलाई करारमा लैजाने कार्यपालिकाले ‘ओएनएम’ प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नगर परिषद् नबस्दा औपचारिक निर्णय गर्न नसकिएको हो। गत आर्थिक वर्षदेखि हालसम्म परिषद् बस्न सकेको छैन। ती कर्मचारीहरूको म्याद चैतमा सकिएको थियो, तर नयाँ निर्णय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको लामाले जानकारी दिए।

नगरपालिकाको यो निर्णयसँगै स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, शाखा–उपशाखा, वडा कार्यालय तथा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ। विशेषगरी मिर्गौला, मुटु र क्यान्सरका बिरामीलाई नियमित रूपमा अस्पताल पुर्‍याउने कार्यसमेत प्रभावित भएको प्रमुख लामाले बताएका छन्।