नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भएको थियो। त्यसबेला देशमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। जनतालाई भनियो कि गणतन्त्र आएपछि समृद्धि हुनेछ, भ्रष्टाचार हट्नेछ, विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्नेछ, र सबै नागरिकले समान अवसर पाउनेछन्। तर, वास्तविकता ठिक उल्टो भयो। अहिलेको अवस्थामा नेपाल एक असफल गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा परिणत भएको छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, राजनीतिक अस्थिरता, राष्ट्रघात, र जनताको दयनीय अवस्थाले प्रमाणित गरिसकेको छ कि नेपालमा गणतन्त्र असफल भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा, राजसंस्थाको पुनर्स्थापना नै नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ।

गणतन्त्र आएपछि आम जनताले के पाए? नेपाली राजनीतिमा स्थायित्व आयो त? विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्यो? भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो? यी प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्ट रूपमा ‘होइन’ हो। पछिल्ला १७ वर्षमा नेपालमा १३ पटक सरकार परिवर्तन भयो। प्रत्येक सरकार बनेको केही समयमै सत्तारूढ दलभित्रै फुट देखियो, असहमति बढ्यो, र अन्ततः सरकार फेरबदल गरियो। सरकार सञ्चालन गर्ने नेताहरूलाई सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र चासो रह्यो, जबकि देशको दीर्घकालीन विकासको कुनै स्पष्ट खाका तयार पारिएन। देशमा भष्टाचारको मात्रा डरलाग्दो रूपमा बढ्यो।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो पदबाट निवृत्त भएपछि पनि जीवनभर राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिनेछन्। जनताको करबाट संकलित रकम नेताहरूको विलासिताका लागि प्रयोग हुनेछ। तर, सर्वसाधारण नागरिक भने महँगीको मार खेप्दै अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन्। 

विगतका वर्षहरूमा मात्रै बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस घोटालाजस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भए, तर ती काण्डमा संलग्न कोही पनि कानुनी दायरामा आएनन्। कानुन नै सत्ताधारी नेताहरूको संरक्षण गर्न बनाइएको जस्तो देखियो। राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रकमको दोहन गरिए पनि जनताको जीवनस्तर उस्तै रह्यो। मुलुकका हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भए, लाखौँ नेपाली अझै पनि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा, अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली असफल भएको प्रमाणित भइसकेको छ।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि विदेशी हस्तक्षेप अत्यधिक बढ्यो। विगतमा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउने गर्थ्यो, तर अहिलेको अवस्थामा नेपाल विदेशी शक्तिहरूको खेलमैदान बनेको छ। राजनीतिक दलहरू विदेशी दूतावासको निर्देशनमा चल्न थालेका छन्। कुनै दल भारतसँग निकट छ, कुनै चीनसँग, कुनै पश्चिमाहरूको प्रभावमा छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनतामा परेको छ। विदेशी शक्तिहरूको प्रभाव बढ्दै गएपछि नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। राजसंस्था रहँदा भने नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्न सकेको थियो। राजा कोही विशेष पार्टीका मात्र होइनन्, उनी राष्ट्रकै अभिभावक हुन्। त्यसैले, उनी कुनै विदेशी शक्तिको प्रभावमा पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन।

राजसंस्था रहँदा नेपालमा राजनीति स्थिर थियो। सरकार परिवर्तन भए पनि शासन प्रणाली स्थायित्वयुक्त थियो। नेपाललाई बाहिरी संसारले सम्मानका साथ हेर्थ्यो। नेपाली सेनाको शक्ति मजबुत थियो, राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै सम्झौता गरिएको थिएन। तर, अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालमा सरकारले सुरक्षासम्बन्धी निर्णय समेत विदेशीहरूसँग सल्लाह गरेर गर्ने स्थिति आएको छ। नेपालको परराष्ट्र नीति अन्य देशहरूले निर्धारण गरिदिन थालेका छन्।

राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक भएको अर्को मुख्य कारण भनेको राष्ट्रको आर्थिक स्थायित्व पनि हो। अहिलेको अवस्थामा नेपाल ऋणको भारी बोकेर अघि बढिरहेको छ। सरकार सञ्चालन गर्नकै लागि विदेशबाट ऋण लिनुपरेको अवस्था छ। देशको उत्पादनशील क्षेत्रहरू कमजोर बनिरहेका छन्। उद्योगधन्दा धराशायी भइरहेका छन्। नेपाली बजार विदेशी वस्तुले भरिएको छ, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई घाटा भइरहेको छ। राजसंस्था रहँदा भने आर्थिक नीति राष्ट्रको हितमा बनाइन्थ्यो। सरकारले आफ्नै स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्थ्यो। नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अग्रसर थियो।

आजको दिनमा नेपालमा फेरि राजसंस्था फर्किनु आवश्यक छ। राजा जनताको साझा अभिभावक हुन्छन्। उनी कुनै दलको नहुने भएकाले पार्टीगत झगडामा फस्नु पर्दैन। राजसंस्थाको अवसानपछि नेपालमा जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय विवादहरू बढ्दै गएका छन्। अहिलेका नेताहरूले सत्ता सुरक्षित गर्न विभिन्न समुदायलाई एकअर्काविरुद्ध उचालिरहेका छन्। राजसंस्था रहँदा भने नेपालीहरू एकताको सूत्रमा बाँधिन्थे। नेपाल हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पहिचान बनाएको थियो, जुन अहिले हराउँदै गएको छ।

हालै सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसको अर्थ, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो पदबाट निवृत्त भएपछि पनि जीवनभर राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिनेछन्। जनताको करबाट संकलित रकम नेताहरूको विलासिताका लागि प्रयोग हुनेछ। तर, सर्वसाधारण नागरिक भने महँगीको मार खेप्दै अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन्। राजसंस्था रहँदा यस्तो व्यवस्था थिएन। राजा राष्ट्रका लागि मात्र काम गर्थे, न कि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि।

नेपालका जनताले अब गम्भीर रूपमा सोच्ने समय आएको छ। २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागी जनताले आजको गणतन्त्र देखेर पश्चाताप गरिरहेका छन्। देशको अवस्था झन् जटिल बनेको छ। नेताहरू सत्ताको खेलमा व्यस्त छन्। जनताका समस्याहरू सुन्ने कोही छैन। यस्तो अवस्थामा, देशलाई स्थिर बनाउन, भ्रष्टाचार हटाउन, विदेशी हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि राजसंस्था पुनःस्थापना गर्नु आवश्यक छ।

राजसंस्था फर्काएपछि नेपालले पुनः एक पटक स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। राष्ट्रिय एकता बलियो हुनेछ। देशलाई दीर्घकालीन विकासको बाटोतर्फ लैजान सकिनेछ। अहिलेका नेताहरूले सत्ता भोग गरिरहेका छन्, तर राजा राष्ट्रका लागि समर्पित हुन्छन्। गणतन्त्रले विगत १७ वर्षमा असफलताको मात्र उदाहरण दिएको छ। अब समय आएको छ— नेपालमा फेरि राजसंस्था फर्काउने। जनताले इतिहासबाट सिक्नुपर्छ र राष्ट्रहितका लागि सशक्त निर्णय लिनुपर्छ। राजा फर्काउन सकेमा मात्र नेपाल फेरि स्वतन्त्र, सुरक्षित, र समृद्ध बन्न सक्छ।