विचार

पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा: जनताको कर, नेताको विलासिता

पारसविक्रम शाह

शनिबार चैत २, २०८१/ Saturday 03-15-25

नेपालको राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक भए पनि नेताहरूको चरित्र निरंकुश शासकजस्तै देखिन थालेको छ। जनताले चुनेर पठाएका नेताहरू जनताको सेवा गर्न होइन, सत्ता भोग गर्नका लागि मात्र राजनीति गरिरहेका छन्। उनीहरूको ध्यान देशको विकास, सुशासन, र जनताको जीवनस्तर सुधारमा छैन; बरु आफ्नो व्यक्तिगत सुविधा, शक्ति विस्तार, र सम्पत्ति आर्जनमा केन्द्रित छ। अहिले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ, जसले नेताहरूको वास्तविक मनोवृत्ति प्रस्ट पार्छ।

यो कानुन लागू भएमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्ता व्यक्तिहरूले जीवनभर जनताको करबाट सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूलाई घर, गाडी, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, र अन्य सेवा-सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तर, प्रश्न उठ्छ— जनताको पसिनाबाट उठाइएको कर किन यी नेताहरूको विलासी जीवनका लागि प्रयोग गरिनुपर्ने? जब उनीहरू सत्तामा पुगेछन्, उनीहरूले ठूलै सुविधा लिन्छन्। अनि, पद छोडेपछि किन जीवनभर राज्यको ढुकुटीमा निर्भर हुन चाहन्छन्?

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जनता स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्न बाध्य छन्, गरिब किसान उधारो मलको भरमा खेत जोत्छन्, बेरोजगार युवा विदेशिन बाध्य छन्, तर नेताहरू भने आफ्नो भव्य जीवनशैली कायम राख्न जनताको पैसा दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। यस्ता कानुन बनाएर आफूलाई विशेष सुविधा दिन खोज्नु नै  नेताहरू अब सेवक होइन, शासक बनिसके भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ।

जनताको करमा नेताहरूको विलासिता 

नेपालका नेताहरूलाई जनताको दुःख-सुखसँग कुनै सरोकार छैन। उनीहरू चुनावताका मत माग्न गाउँगाउँ पुग्छन्, जनताको समस्यासँग सहानुभूति देखाउँछन्, ठूला-ठूला आश्वासन दिन्छन्, तर जब सत्तामा पुग्छन्, तब तिनै जनता भुल्छन्। देशको ढुकुटीबाट आफू र आफ्ना परिवारका लागि सुविधा जुटाउनतर्फ मात्र लाग्छन्।

राष्ट्रपतिलाई मासिक लाखौँ भत्ता, प्रधानमन्त्रीलाई असीमित सरकारी सेवा, मन्त्रीहरूलाई महँगा गाडी, सांसदहरूलाई करोडौँको विभिन्न सुविधा, अनि पदबाट हटेपछि पनि जीवनभर यी सुविधा— के जनताले यिनैका लागि कर तिरेका हुन्? अस्पतालमा सुत्केरी हुन नसकेर महिलाहरू ज्यान गुमाइरहेका छन्, विद्यालयमा किताबको अभाव छ, सडकमा थोत्रा सार्वजनिक यातायात मात्रै छन्, तर नेताहरू भने लक्जरी जीवन बाँचिरहेका छन्।

लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र

लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो। नेताहरू जनताको प्रतिनिधि मात्र हुन्, उनीहरूको मालिक होइनन्। तर, नेपालमा परिस्थिति उल्टो छ। नेताहरू जनतालाई शासन गर्ने, उनीहरूलाई दबाउने, आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने, अनि सत्तालाई व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाउने दिशामा लागेका छन्। चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म कुर्सी जोगाउने खेलमा रमाउने, कुर्सी गुम्ने बेला भए नयाँ गठबन्धन बनाउने, अनि सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गर्ने— अहिलेका नेताको चरित्रनै यही बनेको छ।

आज देशका हरेक निकायमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रशासन— सबैजसो क्षेत्रमा अनियमितता चरमचुलीमा पुगेको छ। सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा छैन, तर नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्। सरकारी विद्यालयमा राम्रो शिक्षा छैन, तर नेताहरूका छोराछोरी महँगा निजी विद्यालयमा पढ्छन्। सरकारी कार्यालयमा काम गराउन घूस चाहिन्छ, तर नेताहरू भने भ्रष्टाचारमुक्त शासनको नारा दिन्छन्। यस्तो व्यवस्थाले जनतालाई निराश मात्र होइन, आक्रोशित पनि बनाइसकेको छ।

राजनीति अब सेवा होइन, व्यापार बन्यो

नेपालमा राजनीति सेवाको माध्यम हुनु पर्ने हो, तर यो आज सबैभन्दा ठुलो व्यापार बनेको छ। चुनाव लड्न करोडौँ खर्च गर्ने, सरकारमा पुगेपछि त्यो खर्च उठाउने, अनि थप पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। कुनै समय राजनीति आदर्शवाद, बलिदान, र निस्वार्थ सेवाको क्षेत्र मानिन्थ्यो। तर अहिले, नेताहरू कमाउने माध्यमका रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।

नेताहरूले देशलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा पारेर आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाइरहेका छन्। राजनीतिमा आउँदा सामान्य आर्थिक अवस्था भएका कतिपय नेताहरू  केही वर्षमै अर्बपति बने। देशका जनता महँगीले थिचिएका छन्, तर नेताहरूको सम्पत्ति भने दिनानुदिन बढिरहेको छ।

सत्ता टिकाउन जनतालाई विभाजन गर्ने खेल

शक्तिमा टिकिरहने नेताहरूको अर्को अस्त्र हो— जनतालाई विभाजन गर्ने। उनीहरू सत्तामा बस्नकै लागि जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय द्वन्द्व सिर्जना गर्छन्। जातको नाममा राजनीति, क्षेत्रको नाममा द्वन्द्व, भाषा र धर्मको नाममा विभाजन— यी सबै सत्ता लिप्साका कर्तुतहरू हुन्। जब जनता आपसमा लडिरहन्छन्, तब नेताहरूलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले, उनीहरू कहिले संघीयताको नाममा समाजलाई टुक्र्याउने, कहिले जातीयताका नारा दिएर जनतालाई झगडा गराउने, त कहिले धर्मको नाममा विभाजन ल्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।

अब के गर्ने?

अब नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने बेला छैन। नेताहरूको यो शासकीय प्रवृत्तिविरुद्ध जनताले आवाज उठाउनुपर्छ।

• पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन खारेज गरिनुपर्छ।

• नेताहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्छ, अनियमित सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ।

• भ्रष्टाचारविरुद्ध जनता एकजुट हुनुपर्छ, स्वार्थी नेताहरूको घेराबन्दी गर्नुपर्छ।

• नेताहरू सेवक हुन्, शासक होइनन् भन्ने मानसिकता जनस्तरबाट स्थापित गर्नुपर्छ।

यदि जनताले अझै पनि यिनै नेताहरूको झूट सुन्दै, उनीहरूकै शोषण सहेर बसिरहे भने नेपाल कहिल्यै उँभो लाग्दैन। देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, न्यायसंगत, र समानतायुक्त बनाउन अब जनताले आँखा खोल्नुपर्छ।

नेपालका नेताहरू जनताको सेवक होइन, शासक बनेका छन्। उनीहरू सत्ताको लागि राजनीति गर्छन्, जनताको भलोका लागि होइन। देश विकासको सट्टा, आफ्नै सुविधा बढाउनतिर ध्यान केन्द्रित गर्छन्। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन तिनकै मानसिकताको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो।

अब जनता सचेत हुनुपर्छ। अब नेताहरूलाई सम्झाउने बेला आएको छ कि उनीहरू जनताको मालिक होइनन्, जनताको सेवक मात्र हुन्। यदि यो सन्देश नेताहरूलाई नदिइएमा, उनीहरू जनताको पसिनाबाट उठाएको करलाई निरन्तर आफ्नो विलासिताका लागि प्रयोग गरिरहनेछन्।

अब प्रश्न उठ्छ— हामी यस्तै नेताहरूको शासन सहिरहने कि तिनलाई सेवक बनाउने? निर्णय जनताकै हातमा छ।