विचार

राजसंस्था फर्काउने हो, राजतन्त्र होइन: लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र राजा

पारसविक्रम शाह

सोमबार चैत ४, २०८१/ Monday 03-17-25

नेपालको राजनीतिक इतिहास राजसंस्था र लोकतन्त्रको उतारचढावले भरिएको छ। २०६३ सालमा राजसंस्थाको औपचारिक अन्त्यसँगै नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। त्यसबेला जनताले स्वतन्त्रता, स्थायित्व, र समृद्धिको अपेक्षा राखेका थिए। तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सकेको छैन। देशमा बारम्बार सरकार परिवर्तन, भ्रष्टाचार, कुशासन, र अस्थिरताले जनताको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पुनः राजसंस्थाको सम्भावनाबारे बहस हुन थालेको छ।

तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जनताले ‘राजा फर्काउन’ चाहेका हुन्, ‘राजतन्त्र फर्काउन’ होइन। अर्थात्, नेपालमा जनताले खोजेको आधुनिक लोकतान्त्रिक राजसंस्था हो, जसमा राजा राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा रहनेछन्, तर प्रत्यक्ष शासन गर्ने छैनन्। युरोपका थुप्रै मुलुकहरू, जस्तै बेलायत, जापान, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, स्वीडेन, र डेनमार्कमा राजसंस्था भए पनि ती मुलुकहरू पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक छन्। त्यहाँका राजाहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रप्रमुख मात्र हुन्, जसले मुलुकको एकता, परम्परा, र पहिचानलाई जोगाउने भूमिका खेल्छन्। नेपालमा पनि यस्तै मोडेल लागू गर्न सकिन्छ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले हालै दिएको अभिव्यक्तिले यस बहसलाई थप सशक्त बनाएको छ। उनले राजगद्दी त्यागेको २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि देशको अवस्था उस्तै रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “मैले देश बन्छ, जनता खुसी हुन्छन् भनेर राजगद्दी त्यागेँ, तर अझै पनि देश बन्न सकेको छैन। यदि अझै केही त्याग्नुपर्छ भने म तयार छु, तर देश बन्नैपर्छ।” यस अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ कि उनी देशको समृद्धिको लागि कुनै पनि त्याग गर्न तयार छन्।

यो सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारीको भनाइ निकै सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले भनेका थिए, “यदि राजा संविधानमा बाँधिएर बस्ने हो, राजाले जनतालाई दिएको अधिकारको उल्लंघन नगर्ने हो र जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउने, प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुराको ग्यारेन्टी गरिन्छ भने राजा रहने परम्परा हुँदा पनि ठूलो आपत्ति हुने छैन। किनभने सामन्तवाद, दलाल पूँजीवाद, नोकरशाही प्रवृत्ती, र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजा नरहे पनि जनताको अवस्था सुध्रिनेवाला छैन।”

मदन भण्डारीको यो विचार गणतन्त्र वा राजसंस्थाभन्दा माथि उठेर जनताको वास्तविक हित के हो भन्ने कुरामा केन्द्रित छ। उनको भनाइ अनुसार, नेपालमा राजनीतिक सुधारको मूल लक्ष्य जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु हो, न कि कुनै निश्चित शासन प्रणालीलाई समर्थन वा विरोध गर्नु। यदि राजा संवैधानिक सीमाभित्र रहेर, पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहित राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा रहन्छन् भने, यसमा ठूलो आपत्ति हुने कारण छैन।

आजको अवस्थामा मुख्य प्रश्न के हो भने – नेपाललाई कुन मोडेलले स्थायित्व दिन सक्छ? के वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीले सफल शासन दिन सकेको छ? यदि होइन भने, के हामीले वैकल्पिक प्रणालीको खोजी गर्नुपर्छ?

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा गणतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर पुरानै राजतन्त्र फर्काउनु सम्भव छैन, न त त्यो व्यावहारिक नै हुनेछ। तर, एउटा संवैधानिक वा लोकतान्त्रिक राजसंस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, जसमा राजा शासन सत्ताबाट अलग भएर राष्ट्रको अभिभावकको भूमिकामा रहनेछन्। यस्तो व्यवस्थाले नेपाललाई स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छ, किनकि राजा कुनै राजनीतिक दलका सदस्य हुँदैनन् र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्।

जनताले खोजेको व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ, जसले मुलुकको पहिचान जोगाउँछ, स्थायित्व दिन्छ, र समृद्धिको मार्ग खोल्छ। यसको लागि व्यापक राष्ट्रिय संवाद आवश्यक छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक राजसंस्था ल्याउने सम्भावना, यसको मोडेल, कानुनी व्यवस्था, र कार्यान्वयनका पक्षमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।

अन्ततः, नेपालको भविष्य केवल कुनै ‘व्यक्ति’ फर्काउने वा हटाउने कुरामा निर्भर छैन। हामीलाई आवश्यक छ—एक स्थिर, समावेशी, र उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जसले जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। चाहे त्यो गणतन्त्र होस् वा लोकतान्त्रिक राजसंस्था—जनताको सर्वोच्चता, स्थायित्व, र समृद्धि नै मूल लक्ष्य हुनुपर्छ।