काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह भत्ता नदिए निजी मेडिकल कलेजलाई सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले सरकारले गरेको निर्णयलाई जुनसुकै हालतमा पनि निर्णय गर्ने बताए ।

‘निजी मेडिकलले ४८ हजार निर्वाह भत्ता कार्यावन्यन नगरेसम्म मन्त्रालयसँग सरोकार रहेका कुनै पनि काम अगाडी बढ्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी मेडिकल सञ्चालकले यस विषयमा थप तर्क गरिराख्न पदैन ।’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरे पनि लागू नुहने अवस्था बनिरहेको छ । त्यसमा सरकारले कार्यावन्यन गर्ने पक्षलाई के गर्ने हो त्यसमा सोच्न जरूरी छ ।’ निजी मेडिकल सञ्चालकले सेवा मुलुकभन्दा पनि व्यापारको हिसाबले मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ । ‘पीजी पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने होइन । यो सहुलियत कतैबाट खोज्न जरूरी छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

पीजीको सिट र शुल्क बढाउनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताएका छन् । उनले भने, ‘सरकारले निणर्य गरेको विषय लागू नहुने भन्ने हुँदैन । कार्यान्वयन निर्णय नगर्नेलाई कारबार्ही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।’ वार्तामा स्वास्थमन्त्री पौडेल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिल कार्की, आवासीय चिकित्सकले गठन गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक शेषराज घिमिरे, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डा. मंगल रावललगायत थिए ।

सरकारी सरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरु विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शुक्रबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने आवासीय चिकित्सकको चेतावनी छ।