काठमाडौँ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले उनीहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्ने आदेश गरेको जानकारी दिए।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा पनि बोलाएको छ।

न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ०७८ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री र अहिलेकै अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।

विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेठ २५ गते अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए।

त्रिपाठीले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि माग गरेका थिए।