काठमाडौं । संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले गत साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था हटाएको थियो। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत उक्त सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो।