काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणबापत एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ दस्तूर तिर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी २८ वैशाखमा लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिंदै गर्दा नेपाल टेलिकमले तेस्रो पटकको नवीकरणको बक्यौता दस्तूर तिर्न लागेको हो ।

टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालका अनुसार अनुमतिपत्र पाएको २०औं वर्षमा हुने नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने करिब २० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न चेक काटिएको हो । ‘चेक काटेर नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रक्रियामा गइसकेका छौं,’ उनले भने,‘प्रक्रिया पुरा गरेर छिट्टै भुक्तानी प्रक्रिया टुंगिनसक्छ ।’

टेलिकमले यसअघि लाइसेन्स शुल्कबापत तिरेको करिब १८ करोड ९० लाख कटौती गरेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क एकैपटक तिर्न लागेको हो । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्धति निक्षेपमा राखेर ब्याजबाट कुस्त कमाइरहेको टेलिकमले यो शुल्क तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा मागेको थियो । तर, सरकारले नमानेपछि सबै रकम एकैपटक तिर्न तयार भएको हो ।

नयाँ पाउने वा नवीकरण हुनेमा अन्योल

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त लाइसेन्सको २५ वर्षअवधि यसै वैशाख २८ गते सकिँदै छ । त्यसपछि नयाँ लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने वा अन्य कुनै निर्णय सरकारले गरेको छैन । २५ वर्षपछि लाइसेन्सबारे स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा समेत छैन ।

यसका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै पत्र काटिसकेको छ । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै निर्णय आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

अर्काे मोबाइल सेवाप्रदाय एनसेलको लाइसेन्स समेत २०८६ को भदौ १४ मा सकिँदै छ । त्यसअघि आउँदो भदौ १४ भित्र उसले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्नेछ ।

एनसेलले अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गर्नेबेला नै २५ वर्ष (०८६ साल)पछि सरकारी स्वामित्वमा आउने पूर्वसर्त मान्नुपर्ने निर्णय केही दिनअघि सरकारले गरेको छ ।