काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो ।

आयोगले १० बुँदामा आफ्ना सुझाव समितिसमक्ष पेस गरेको छ ।

सुझावमा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा सशोधन गर्न प्रस्तावित मुल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको राईले बताए । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २  अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘.....वा संघ संस्था’ भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ । 

यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ ।  यसैगरी मुल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क. मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनि मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।