काठमडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराउँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मंगलबार (माघ १५) संघीय संसद् सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता प्रक्रियामा छ ।

कानुनविपरीतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न नपाइने, पहिचान खुलाएर मात्र सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाइनेसहितका प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकमा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३१औँ दिनदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख छ । 

यदि यस्तो कसुर गरेमा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेमा सोही बमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनी विधेयकमा लेखिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २६ मा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने भनी लेखिएको छ ।अर्थात् ‘डिपफेक भिडियो’ भन्नाले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई नक्कल वा प्रतिस्थापन गरी गलत सूचना प्रवाह गर्ने, अश्लीलता फैलाउने वा चरित्रहत्या गर्ने कार्य सम्झनु पर्ने पनि विधेयकमा लेखिएको छ ।

‘उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ‚’ दर्ता विधेयकमा उल्लेख छ ।