कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत हाइड्रोपावरले पाउने रकम भित्र्याउन सम्झौता

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र प्रोक्लाइम इण्डियाबीच कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ।
काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्दै दुवै संस्थाबीच कार्बन इमिसनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौताबारे जानकारी दिँदै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले नेपालको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत पाउने रकम भित्र्याउन सम्झौता गरिएको बताए।
उनले प्रोक्लाइम इण्डियामार्फत इप्पानमा एउटा डेस्क नै स्थापना गरी यसबारेमा आफ्ना सदस्यहरुलाई कार्बन क्रेडिटबाट पाउने रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको उल्लेख गरे।
उनले कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरुले तिरेको रकम कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वा जोगाएबापत नेपालका हाइड्रोपावरहरुले पनि लाभ पाउने गरी इप्पानले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘यो कार्बन इमिसनसम्बन्धी कार्यक्रम हो। संसारमा चर्चा र परिचर्चा बढी भएको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै चर्चा छ। विशेष गरेर हाइड्रो पावरमा हामीले यो ल्याउन सकेका छैनौँ। यो ल्याउने विषयमा हामीले इप्पान र प्रोक्लाइमबीच एमओयु गरेका छौँ। प्रोक्लाइममार्फत इप्पानमा एउटा डेस्क नै राखेर हाम्रा मेम्बरहरुलाई कार्बन क्रेडिटको पाउने पैसा जुन छ, त्यो पाउने पैसा ल्याउनका लागि प्रयत्न गरेका हौँ। हाम्रो सदस्यहरुलाई हामीमार्फत त्यो दिलाउन हामीले प्रयत्न गर्दछौँ। जसले कार्बन उत्सर्जन गर्दछ, कार्बन उत्सर्जन गरेबापत त्यसले पैसा तिर्दछ। त्यो पैसा हामीले कार्बन उत्सर्जन गर्न जोगाए बापत हामीले लिने हो। त्यो पैसा देशमा आउँदा राज्य, हामी सबैलाई फाइदा हुने भयो।'
उनले २०१६ जनवरी १ देखि पछाडि उत्पादन भएका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई रकम आउनसक्ने बताए। आयोजना निर्माणपछि कार्बन उत्सर्जन कम गराएका आयोजनाहरुले रकम पाउने जानकारी दिए।
नेपालले जलविद्युतको माध्यमले विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गरिरहेको छ। जलविद्युत गृहहरूले कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जन न्युन गर्ने भएकाले, जीवाश्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा उत्पादनको तुलनामा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मानिन्छन्।
हालै नेपालले विश्व बैंकसँगको सम्झौताअनुसार कार्बन विक्रीबाट १ हजार ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। यो रकम तराईका १३ जिल्लाका वनहरूमा २०१८ देखि २०२४ सम्म कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाएबापत प्रदान गरिनेछ। यसरी जलविद्युत विकास र वन संरक्षणमार्फत नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ दुवै हासिल गर्दैछ।
तपाईको प्रतिक्रिया