काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकारले र शिक्षकहरूबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको बताएका छन् ।

शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आपूmले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताए ।

आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले नैतिक रुपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि उक्त कार्य गरेको स्पष्ट पारे ।

सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरित हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरेपनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, ‘मलाई नैतिक रूपले नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएको हो । त्यसैले त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सात वटै बैठकमा हामीले पेस गर्ने वातावरण बनाउनु पर्‍यो । त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौँ भने अझै पनि सम्भव छ ।’

उनले तोकिएको समयमा विधेयक पेस गर्ने सम्भावना बढ्दै गएकोले लगातार छलफल गरेर अघि बढ्दा अझै पनि सम्भव हुने स्पष्ट पारे ।