काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारीलाई अगाडि बढाउँदै त्यसका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।

गठित कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईलाई दिइएको छ। कार्यदलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल सदस्य रहेका छन्।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ।

सत्तारूढ दलहरूबीच सरकार गठनका क्रममा भएको १५ बुँदे सहमतिमा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको थियो। हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय क्रियाशील छन्।

तीन दलबीचको सहमतिअनुसार मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। कार्यदलले मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, जसका आधारमा आगामी निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।