काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली, २०५९ संशोधन गर्दै विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन तथा विद्यालय प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकबाट पारित संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। सरकारका अनुसार नयाँ शिक्षा ऐन आउन समय लाग्ने भएकाले तत्काल देखिएका समस्याको समाधान, शासकीय सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अदालतका आदेश पालना गर्न नियमावली संशोधन गरिएको हो।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब कुनै पनि शिक्षकले एउटै विद्यालयमा कम्तीमा तीन वर्ष स्थायी सेवा पूरा नगरी सरुवा हुन पाउने छैनन्। यस व्यवस्थाले नियुक्ति लगत्तै सहज स्थानमा सरुवा हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरुवा गर्दा आधारभूत तहका कक्षागत शिक्षकलाई समान तहमा तथा विषयगत शिक्षकलाई सम्बन्धित विषयको रिक्त पदमा मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन विद्यालयमा पद रिक्त भए सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) मा जानकारी गराउनुपर्नेछ। साथै सरुवाका लागि अनलाइन वा सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरुवामा गर्भवती महिला, अपांगता भएका शिक्षक तथा दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अन्य शिक्षकका लागि ६५ अंकको मूल्यांकन प्रणाली लागू हुनेछ, जसमा ज्येष्ठतालाई ३५, शैक्षिक योग्यतालाई २० र तालिमलाई १० अंक दिइनेछ।

नियमावलीले शिक्षक सरुवाको अधिकारसमेत स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गरेको छ। एउटै स्थानीय तहभित्रको सरुवा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्लाभित्र फरक स्थानीय तहबीचको सरुवा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले स्थानीय तहको सहमतिमा गर्नेछ। पारस्परिक सहमतिमा सरुवा भएका शिक्षकले पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म पुनः सरुवा हुन पाउने छैनन्।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिको जिम्मेवारी अब विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट हटाएर स्थानीय तहलाई दिइएको छ। आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक बन्न स्नातक तथा माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक बन्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानाध्यापकले पाउने मासिक भत्ता पनि उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकले तीन हजार, आधारभूत तह (कक्षा १–८) का प्रधानाध्यापकले दुई हजार र आधारभूत तह (कक्षा १–५) का प्रधानाध्यापकले एक हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता पाउनेछन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको पाँच वर्ष नपुगेको व्यक्ति समितिको सदस्य बन्न पाउने छैन। वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई पनि समितिमा सदस्य बन्न रोक लगाइएको छ। भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध, अपहरण, जातीय भेदभावलगायत नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू पनि समितिमा सहभागी हुन अयोग्य हुनेछन्।

संशोधित नियमावलीले विद्यालय स्थापना, सञ्चालन अनुमति, स्वीकृति तथा कक्षा थप गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। विद्यालय नियमनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै वहन गर्नेछ। साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पालिकाको शिक्षा प्रमुख, वडा प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको भूमिका रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अब विद्यालयमा आधारभूत तह (कक्षा १–८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मात्र रहनेछ। यसअघि रहेको प्राथमिक (कक्षा १–५) र निम्न माध्यमिक (कक्षा ६–८) तहको छुट्टै वर्गीकरण हटाइएको छ।

विद्यालयमा आइतबार सार्वजनिक बिदाका कारण पठनपाठनमा असर परेको भन्दै हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ। यद्यपि वार्षिक न्यूनतम २२० विद्यालय सञ्चालन दिन भने यथावत् राखिएको छ।

शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा काजमा राख्ने व्यवस्था हटाइएको छ। अब शिक्षकलाई नियमित शिक्षण कार्यमै केन्द्रित गरिनेछ। यद्यपि तालिम, गोष्ठी वा सेमिनारमा सहभागी हुन आवश्यक परे व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय तहको स्वीकृतिमा काज उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

विद्यालय समायोजनसम्बन्धी नीति पनि थप स्पष्ट पारिएको छ। विद्यार्थी संख्या न्यून भएका, आवश्यक पूर्वाधार नपुगेका, सडक पहुँच विस्तार भएका वा विद्यालय बसमार्फत आधा घण्टाभित्र पुग्न सकिने विद्यालयलाई स्थानीय तहले समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछ। शून्य विद्यार्थी भएका विद्यालय भने अनिवार्य रूपमा समायोजन गरिनेछ।

निजी विद्यालय स्थापना गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी रकम उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक विद्यालयका लागि १० लाख रुपैयाँ तथा आधारभूत विद्यालयका लागि पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरिएको छ।

विशेष शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। दृष्टिविहीन, बहिरा, बौद्धिक अपांगता, अटिजम तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई लक्षित विशेष शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिनेछ। हाल कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यार्थीको हकहितलाई ध्यानमा राख्दै कक्षाकोठाभित्र शारीरिक, मानसिक वा मनोसामाजिक रूपमा नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। विद्यार्थीलाई अपमान गर्ने, कपाल काटिदिने, घाममा उभ्याउने वा कुनै पनि प्रकारको विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

छात्रवृत्ति व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने कुल छात्रवृत्तिमध्ये २० प्रतिशत खेलकुदमा प्रतिभावान विद्यार्थीका लागि छुट्याउनुपर्नेछ। यसअघि गरिब, विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मात्र थियो।

नियमावलीले शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रक्रियालाई डिजिटल बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। अब राष्ट्रिय किताबखानामार्फत अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी ई–पेन्सन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर वा ग्रिन कार्ड) लिएका शिक्षकले पेन्सन सुविधा नपाउने नयाँ प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ।