काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी तथा भोटेकोसी नदीमा २०८३ भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ। उक्त रकम बाढी प्रभावितको राहत तथा सहयोगमा प्रयोग गरिनेछ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि बाढीबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेका छन्।