काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशभरका विद्यालयमा ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। विद्यालय शिक्षालाई पाठ्यपुस्तकमा सीमित नराखी व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो अवधारणा अघि सारेको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनको क्रममा सरकारले सातै प्रदेशबाट विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरिरहेको छ। भदौ २४ गतेदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको सुझाव संकलन भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले जनाएको छ।

सुझाव संकलनका क्रममा सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालय पुगेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीलाई पुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक ज्ञान, सीप र जीवनोपयोगी शिक्षासँग जोड्ने गरी ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार बदलिँदो प्रविधि, समयको आवश्यकता र रोजगारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो। प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिने र त्यसअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

उनले विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दिन नसकेको भन्दै नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिने बताए।

‘बुक फ्रि फ्राइडे’ अवधारणा यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा २०८० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। महानगरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक शुक्रबार विद्यार्थीलाई नियमित पाठ्यपुस्तकबाट बाहिर निकालेर विभिन्न सीप तथा सिर्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी गराइँदै आएको छ।

काठमाडौं महानगरमा कक्षा ४ देखि ८ सम्म सिर्जनात्मक सिकाइ तथा कक्षा ९ र १० मा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्य तथा हेयर स्टाइल, काष्ठकला तथा उड कार्भिङ, पाककला, फेसन डिजाइन तथा टेलरिङ, हाउस वायरिङ, मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, प्लम्बिङ, चित्रकला तथा मूर्तिकला लगायतका विषयमा विद्यार्थीलाई सीप सिकाइँदै आएको छ।

महानगरपालिकाले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यसलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले यही अवधारणालाई देशभर विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

कार्यदलका संयोजक प्राडा लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन भइरहेको छ। भदौ ३० गतेसम्म पहिलो चरणको काम सकिएपछि दोस्रो चरणमा ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव संकलन गर्ने तयारी छ।