पीडितको सहमति नभए सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो । सो बारेमा जानकारी दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरु कार्यदलले छलफलबाट टुङ्ग्याएको बताउनुभयो ।

‘‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधिन रहेको छ । त्यो विधेयकलाई हाम्रा बिचमा नमिलेका कुराहरु मिलाउनका लागि नेताहरुले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो । त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ । एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ । हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौँ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटक पटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरु पनि केही साथीहरु र कानुनमन्त्री र कानुन मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरुसँग छलफल गरेका छौँ । हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरु मिलेको छ । मुलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ ।’’

उहाँले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताउनुभयो ।

‘‘मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ । यदी पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अंगभंग र घाइते भए उनीहरुका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने ।’’

गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका, घाइतेहरुलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले बहिर्गमित व्यक्तिहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमतिजुटेको बताउनु भयो ।