काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियताप्रति लक्षित गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । 

सोमबारको सचिवालय बैठकले पछिल्लो घटनाक्रमबारे प्रस्ताव पारित गरेको हो । एमालेले वंशगत शासनको बहसलाई हास्यास्पद भनेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गरी लोकतान्त्रिक प्रणाली थप सुदृढ बनाउन दृढ सं कल्पित रहेको बताएको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले अनुमोदनका लागि पठाएको प्रदेशमा थप गरिएका २८ जना सदस्यहरूको नाम अनुमोदन गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।

उनले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, 'जनताको यस फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । लोकतन्त्र स्थापनापछिको छोटो समयमा नै नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको छ । गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तर उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्ने, एकोहोरो नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र त्यसकै बहानामा मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक दिशामा पछाडि फर्काउने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन । २१ औँ शताब्दीमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको वंशगत शासनको बहस आफैँमा हास्यास्पद, हानिकारक र निरर्थक विषय हो ।’

त्यस्तै, उनले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसहितको सरकारबारेको चर्चालाई बेमौसमी विषयको संज्ञा दिए ।