काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन प्रक्रिया टुंग्याएको छ। आयोगले आगामी साता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ। समितिले बिहीबार आयोगका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। “छानबिन सकिएको छ, अब अध्यक्षज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौं,” संयोजक थापाले बताइन्, “आयोगको बैठकमा पेश भएपछि सम्भवतः अर्को साता सार्वजनिक हुनेछ।”

आयोगले २४ भदौमै समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर विभिन्न कारणले छानबिन अपेक्षाभन्दा ढिला भएको जनाइएको छ।

छानबिनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहित ८१ जनाको बयान लिइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा समितिदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिसम्मका अधिकारीहरूसँग पनि बयान संकलन गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। साथै, १४१ जनासँग विस्तृत छलफल गरिएको छ।

आयोगले विज्ञमार्फत ब्यालेस्टिक परीक्षणसमेत गराएको थियो। उक्त परीक्षणले आन्दोलनकारीमाथि शरीरको माथिल्लो भागमा घातक हतियार प्रयोग गर्दा ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। छानबिनमा प्रहरीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको जिम्मेवारी देखिएको समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले भने गत २४ फागुनमै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।