काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेसी तोकेको छ।

सरकारले हालै संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको सूचना साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।

यसअघि जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर त्यस निर्णयलाई उल्टाउँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।