काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघिको फैसलामा भएको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधबार देउवाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मागबमोजिम फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

देउवाले सर्वोच्चको यसअघिको आदेशमा आफूले विपक्षी नबनाएको व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको भन्दै उक्त विवरण सच्याउन माग गरेका थिए। विशेषगरी आदेशको प्रत्यर्थी खण्डमा ‘गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा गठित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’ उल्लेख गरिएको विषयमा देउवा पक्षले आपत्ति जनाएको थियो।

देउवा पक्षले उक्त विवरण हटाएर कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वसम्बन्धी विवरण मात्र कायम गर्न माग गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले रिट निवेदन, प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ तथा पेस भएका प्रमाणहरूको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा फैसला हुने भएकाले निवेदनमा उल्लेख भएको विवरण हुबहु फैसलामा समावेश हुनैपर्ने बाध्यता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा निवेदकको नाम, थर, वतन र पद रिट निवेदनअनुसार तथा प्रत्यर्थीको विवरण उनीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफअनुसार नै आदेशमा उल्लेख भएको जनाएको छ।

त्यसैले देउवाको मागबमोजिम फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै इजलासले ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ।

यससँगै फैसलामा उल्लेखित विवरण सच्याउन देउवाले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार भएको छ।

यद्यपि, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गठित कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्चको यसअघिको फैसलाविरुद्ध देउवा पक्षले दायर गरेको पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया भने छुट्टै विचाराधीन रहेको छ।