काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले अहिले पनि पाइरहेको सुविधालाई सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।

पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको समेत बताए।

पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिने विषयमा विभिन्न कोणबाट धारणाहरू आएका छन्। तर यसबारे सरकार स्पष्ट छ,' गृहमन्त्री लेखकले भने, 'पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिले पनि सरकारले सुविधा दिइरहेको छ। कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो। यसरी सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत छ।'

उनले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद्‌मा पेस गर्दै गर्दा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्थाका बीचमा सन्तुलन हुने कुरालाई सरकारले ध्यानमा राख्ने बताए। 'तर यसकालागि अहिले कुनै कानुन छैन, वैधानिक आधार छैन । सरकार आफैँले मापदण्ड बनाएर सुविधा दिँदै आएको छ,' उनले भने,'सरकारले कानुनको मस्यौदा संसद्‌मा ल्याउँछ, सुविधा दिने हो कि नदिने हो कि ? जे गर्ने हो कानुनबाट गरौँ।'

उनले सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने तयारी अगाडि बढाउन थालिएको जानकारी दिए ।