ब्लग

राजनीति र अर्थनीति बीच गभर्नर डा. पौडेलको ‘अग्निपथ’

पारसविक्रम शाह

बिहीबार जेठ ८, २०८२/ Thursday 05-22-25

नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेलको आगमन अर्थतन्त्रको जटिल मोडमा भएको छ। विश्वव्यापी मन्दीको प्रभाव, मुलुकको आर्थिक स्थिरता, विदेशी लगानीको रोकावट, र आन्तरिक बैंकिङ अविश्वासबीच राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नु आफैँमा एक साहसिक कार्य हो। डा. पौडेलसँग विद्वतासम्पन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्मको अनुभव रहे पनि उनले सम्हाल्नुपर्ने कैयन चुनौतीहरू छन्।

१. विश्वासिला बैंकिङ क्षेत्रको पुनर्निर्माण

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठेका छन्। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका संस्थाहरूले बैंकहरूको अनुगमन क्षमतामा विश्वास गर्न नसकेको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो। गभर्नरको रूपमा डा. पौडेलले राष्ट्र बैंकको निगरानी प्रणालीलाई सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ।

२. खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) बाट देशलाई मुक्त गराउने

अपराधमा संलग्न रकमको कारोबार नियन्त्रण गर्ने संस्था (एफटीएफ) ले नेपाललाई खैरो सूचीमा राखेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक व्यापार, रेमिट्यान्स, लगानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएको छ। यस सूचीबाट बाहिरिन कडाइका साथ नियमहरूको कार्यान्वयन, शुद्धिकरण नियन्त्रण, तथा समुचित नियमन अपरिहार्य छन्।

३. तरलता परिचालन र लगानी प्रवर्द्धन

हाल बैंकिङ क्षेत्रमा दश खर्बभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने रकम भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन सकेको छैन। ब्याजदर घटिसक्दा पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा गभर्नरले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

४. मौद्रिक नीति र बजेट नीति (वित्त नीति) बीच समन्वय

अघिल्ला वर्षहरूमा गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयबीच तालमेलको अभाव देखिएको थियो। नीति कार्यान्वयनमा परेको अवरोध हटाउन डा. पौडेलले मौद्रिक नीति र बजेट नीतिबीच सहकार्य र सुसंगति कायम राख्नुपर्नेछ।

५. राष्ट्र बैंकभित्रको समन्वय र आन्तरिक एकता

उप–गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरूबीच समन्वयको कमी, ट्रेड युनियनको दबाब र आन्तरिक राजनीति राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमा असर पारिरहेका छन्। यी सबैलाई सन्तुलनमा राख्दै संस्थालाई एकढिक्का बनाउने जिम्मेवारी डा. पौडेलको हुनेछ।

६. कानुनी चुनौती

राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न व्यक्ति गभर्नर हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। डा. पौडेल विगतमा एक राजनीतिक दलको उम्मेदवार रहेका कारण उनको नियुक्तिमा कानुनी चुनौती आउन सक्ने सम्भावना कायमै छ।

७. प्रभावकारी अनुगमन र नियमन

खराब कर्जाको दर बढ्दै गइरहेको छ। केही बैंकहरू कमजोर अवस्थामा पुगेका छन्, जुन अनुगमन प्रणालीको कमजोरीको संकेत हो। डा. पौडेलले नियमित अनुगमन, जोखिम मूल्यांकन, र समयमै सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्नेछ।

८. लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको सुधार

लघुवित्त संस्था र सहकारी क्षेत्रले आम जनतालाई पीडित बनाइरहेका छन्। अत्यधिक ऋण, अनियन्त्रित ब्याजदर र अनियमितताको कारण यो क्षेत्र गम्भीर संकटमा छ। डा. पौडेलले यसलाई पुनर्संरचना गरी जनमैत्री बनाउने ठोस रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ।

डा. विश्वनाथ पौडेल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेसँगै मुलुकको आर्थिक नेतृत्व नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। उनको कार्यकाल नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय, उत्पादनमुखी बनाउन सक्ने हो भने त्यो नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका लागि निर्णायक मोड बन्न सक्छ। तर, यसका लागि उनी राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर, नीतिगत स्वतन्त्रता, संस्थागत अनुशासन, र व्यावसायिक समन्वयमा आधारित नेतृत्व दिन सक्षम हुनुपर्छ।